कोरोना भाइरसको असरले विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेर आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने प्रक्षेपण भैरहेका बेला यहाँको निजी क्षेत्रले राहत प्याकेजको माग गरेका छन्। त्यसको प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिने अनुमान गरिएको छ। राहतका प्याकेज नल्याए अर्थतन्त्रमा थप जटिलता आउने भन्दै किस्ता, ब्याज र करमा छुट तथा तिर्ने समय थप्न गर्न उद्योगी व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।

कोरोनाले व्यापार, लगानी, श्रम, पर्यटन र पुँजीप्रवाह प्रभावित भएको छ। कोरोनाको कारण कच्चा पदार्थ तथा बजार अभावमा उद्योगले उत्पादन कटौती गरेका छन्। चीनलगायतका मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योग बढी प्रभावित छन्। विदेशी पर्यटक आगमन ठप्प हुँदा होटल क्षेत्र सुनसान हुन थालेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा रोजगारी कटौती भएको छ। कामदारलाई बेतलबी बिदा बस्न कम्पनीले निर्देशन दिएका छन्। गाडीको आयात र बिक्री घटेको छ। निर्माण क्षेत्रमा असर परेको छ।

सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ। अर्थतन्त्रलाई जोगाउन छुट तथा सहुलियतका प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक क्षेत्र संकटतर्फ उन्मुख भएकाले सरकारले तत्काल राहतका प्योकेज ल्याउनुपर्ने बताए। ‘उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सकेका छैनन्,’ गोल्छाले भने, ‘निजी क्षेत्र त्रसित अवस्थामा छ।’ पर्यटनसहित सबै क्षेत्रमा असर पुगेको उनले बताए। उद्योगी, व्यवसायीले गरेको ठूलो लगानी जोखिममा परेकाले यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए।

विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर १.५ प्रतिशत बिन्दुले खुम्च्याउने अनुमान छ। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने विज्ञको धारणा छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अनुसार कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा ३६.७८ मिलियन अमेरिकी डलर क्षति हुने अनुमान गरिएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.१३ प्रतिशत क्षति पुग्न सक्ने प्रक्षेपण छ। दुई लाख २३ हजारसम्म रोजगारी गुमाउन सक्ने चेतावनी एडीबीले दिएको छ। हवाई उडानमा आन्तरिक तर्फ मात्रै ४ अर्ब आम्दानी गुम्ने प्रक्षेपण व्यवसायीले गरेका छन्। यसबाहेक अन्य पर्वतारोहण, टुर एन्ड ट्राभल, ट्रेकिङलगायतका क्षेत्रमा ४० अर्ब   गुम्ने प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।

अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा धक्का लागेको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, होटल एसोसिएसन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनलगायतका संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। निजी क्षेत्रले कोरोनाले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावको बारेमा संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा हल र हवाई जहाज कम्पनी संकटमा परेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिस मोरले उद्योगीलाई बचाउनका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। ‘ब्याज घटाएर तिर्ने समय परिवर्तन गरेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तत्काल राहत प्याकेज आवश्यक छ।’ उनीहरुले अहिले व्यवसाय संकटमा भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई राहत प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन अनुरोध गरेका थिए। केही व्यवसायीले आर्थिक संकटकालको घोषणा गर्न पनि माग गरेको बताएका छन्।

व्यवसायीले कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न अनुरोध गरे। पर्यटन क्षेत्र बढी प्रभावित भएकाले सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले माग गरे। ‘विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालै राहत प्याकेज आवश्यक छ,’ उनले भने। ‘होटल र उड्डयन क्षेत्र सबैभन्दा बढी समस्यामा परेकाले तत्कालै केही प्याकेज ल्याउनु पर्छ।’ सरकारलाई सघाउन निजी क्षेत्र तयारसमेत रहेको उनले बताए।

सरकारले कोरोना भाइरसको असरको बारेमा अध्ययन गरेर थप कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ। उद्योगी, व्यवसायी तथा रुग्ण उद्योगलाई समस्या पर्दा आवश्यक नीति बनाएर सम्बोधन गर्दै आइरहेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए। ‘समस्यामा पर्दा निजी क्षेत्रलाई नीति बनाएरै सहयोग गर्छौँ,’ खतिवडाले भने, ‘उद्योगी, व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न सरकार तयार छ।’ कोरोनाको असरको बारेमा सरकारले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कर फिर्तालगायतका कार्यक्रम ल्याएर भए पनि व्यवसायीका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने उनले बताए। व्यवसायीले ब्याज तिर्न गुनासो गरिरहेका बेला राष्ट्रबैंकलाई लचकता अपनाएर अघि बढ्न आवश्यक निर्देशन दिएको बताए। राजस्वमा ठूलो प्रतिकूल असर नपरेकाले धैर्य हुन पनि आग्रह गरेका छन्। ‘राजस्व लक्ष्यअनुसार नै असुली भइरहेको छ,’ उनले भने।

अर्थविज्ञहरुले पनि सरकार यस्तो अवस्थामा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उद्योग कलकारखानालाई जोगाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सम्पूर्ण क्षेत्र नै प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। ‘सरकारले उपयुक्त आर्थिक नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने।