पोखराका राजेश (नाम परिवर्तन) ले चार महिनाअघि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको एटिएम बुथबाट पैसा लिकाले। मोबाइल बैंकिङ सेवा एक्टिभ गरेका कारण पैसा झिकेपछि उनको मोबाइलमा म्यासेज आयो। त्यसपछि उनी घरतर्फ लागे। त्यसको दुई दिनपछि उनको मोबाइलमा फेरि एउटा म्यासेज आयो। उक्त म्यासेजमा पैसा लिकालिएको जानकारी दिइएको थियो। आफूले ननिकालेको रकमको म्यासेज आएपछि उनी डराए। बैंकखाता अर्कैले चलाइदियो भनेर बैंकको कार्यालय र प्रहरीलाई जानकारी गराए। 

प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनको खाताबाटै पैसा लिकालिएको रहस्य त अलि बेग्लै रहेको फेला पा-यो। अर्काको बैंक खातामा रहेको पैसा चोर्नका लागि ह्याकरहरुले बेग्लै षड्यन्त्र गरेका रहेछन्। प्रहरीको साइबर ब्युरोका अनुसार प्रधानको खाताबाट पैसा चोरी गर्न ह्याकरले एटिएम जस्तै कार्ड (क्यामेरा कार्ड) बनाएका थिए। जसलाई एटिएम बुथभित्र अरुले नदेख्नेगरी राखेका थिए। कुनै व्यक्तिले पैसा लिकाल्न पासवर्ड हान्दा उक्त क्यामेरामा कैद हुने रहेछ। जसबाट ह्याकरहरुले पासवर्ड थाहा पाउने र त्यो पासवर्ड उपयोग गरी पैसा निकाल्ने गर्दा रहेछन्।

पछिल्लो समय एटिएम बुथभित्रै क्यामेरा जडान गरिदिने, कार्डजस्तै छरितो क्यामेरा राख्नेजस्ता कार्य ह्याकरहरुले गरिरहेको पाइएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा साइबर सेक्युरिटीमा काम गर्दै आइरहेका डिएसपी प्रमेश विस्टका अनुसार एटिएम बुथमा क्यामेरा जडान गरिदिने र साइट ह्याक गर्ने गिरोह यतिबेला मौलाएको छ। जसका कारण नेपालका सरकारी कार्यालय र वित्तीय क्षेत्र निसानामा परेका छन्। ‘हामीकहाँ भारत र चीनका ह्याकरहरुको सबैभन्दा बढी डर छ, उनीहरुले आफ्नै देशमा बसेर पनि यहाँ साइबर अपराध गरिरहेका छन्,’ उनले भने। उनका अनुसार करिब छ महिनाअघि चिनियाँहरुले यसैगरी बैंक अकाउन्ट ह्याक गरेका थिए। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले एटिएमभित्रै क्यामेरा डिभाइस जडान गरेको फेला पारेको थियो।

पछिल्लो समयमा यसअघि नदेखिएको घटनामा चिनियाँ र भारतीयहरुको सहभागिता बढ्दैमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।

विज्ञान प्रविधिमा नेपाललाई कमजोर ठानेर ह्याकरहरुले निशाना बनाइरहेको उनको बुझाइ छ। ‘कहिले बैंक अकाउन्ट ह्याक गर्ने, कहिले सरकारी साइटहरु ह्याक गर्ने त कहिले धनी व्यक्तिहरुलाई प्रविधिमार्फत दुःख दिने र आर्थिक लाभ लिने नियत उनीहरुले राखेका छन्,’ पछिल्लो ट्रेन्ड विश्लेषण गर्दै उनले भने। 

यसबाहेक पछिल्लो समय कुनै लिंक म्यासेजमा पठाएर, कसैको व्यक्तिगत अकाउन्ट अध्ययन गरेर पनि व्यक्तिको बैंक खातासम्म पहुँच पु¥याउने गरेका छन्। केही दिनअघि गृह मन्त्रालयको साइट ह्याक गरी चीन र भारतको बारेमा अफवाह पनि फैलाउने कार्य भएको थियो। उक्त ह्याक गर्ने टिम पनि भारतीय रहेको प्रहरीको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोका प्रवक्ता राकेश सिंहका अनुसार पछिल्लो समय चिनियाँ र भारतीय ह्याकरको निसानामा नेपाल परेको छ। तर, त्यसबाट बच्नका लागि सरकारले गरेको तयारी भने कमजोर छ। हालसम्म नेपाल सरकारले साइबर सुरक्षाको मापदण्ड पनि बनाउन सकेको छैन। सफ्टवेयरहरु अपडेट गरेको छैन। विन्डोजहरु पनि पुरानै छन्। त्यसकारण ह्याकरहरुले नेपालका साइटहरुलाई निशाना बनाउने गरेको उनको बुझाइ छ। 

‘अहिलेको सबैभन्दा मुख्य डर भनेको प्रविधि नै हो, यसबाट बच्न सूचना प्रविधिको विकास गर्नपर्छ,’ उनले भने। 

ब्युरोले आफ्ना फाइल र साइट सुरक्षित राख्नका लागि बेला–बेलामा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, कोड लामो राख्ने, शंका लाग्नेगरी अकाउन्ट प्रयोग नगर्ने, शंका लागेका प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह पनि गरेको छ। प्रहरीका अनुसार एचटिटीपी प्रोटोकलबाट बनाइएको साइट असुरक्षित र एसटिटिपिएसबाट बनाइएको साइट सुरक्षित हुन्छ। तर, नेपाल सरकारका सबैजसो साइट एचटिटिपी प्रोटोकलबाट बनेका छन्। जसका कारण सरकारी गोप्य फाइलहरु पनि चोरी हुन सक्ने डर देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। 

जहाँसुकै बसेर पनि गर्न सकिने यो अपराध नियन्त्रण गर्न निकै कठिन पनि छ। भारतीय ह्याकरहरुले साइट ह्याक (नियन्त्रण) गरी अपराध गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्न पनि सजिलो भने छैन। त्यसकारण पनि नेपाल प्रहरीले सातातिना भारतीय ह्याकरहरुलाई समात्न सकिरहेको छैन। ठूलो वित्तीय अपराध वा मुख्य कार्यालयहरुको साइट ह्याक भयो भने बल्ल प्रहरीले त्यसलाई अनुसन्धान गरेर इन्टरपोलमार्फत कारबाही गरेको रेकर्ड छ। 

पछिल्ला सात वर्षयताको तथ्यांकलाई हेर्दा नेपालमा विद्युतीय अपराध उकालो लाग्ने क्रममा छ। २०७० मा वर्षभरि ३५ वटा साइबर अपराध भएकोमा २०७७ सम्म आइपुग्दा वर्षमा १ सय ७० भन्दा बढी साइबर अपराधका मुद्दा दर्ता भएका छन्। ह्याकिङ पनि साइबर मुद्दाअन्तर्गत पर्ने भएकाले प्रहरीले यसलाई छुट्टै व्याख्या गरेको भने छैन। 

उच्च पदस्थ बढी निसानामा
पछिल्लो समय साइबर ब्युरोमा साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा बोकेर आउनेहरुको भीड नै लाग्छ। प्रहरीका अनुसार लकडाउनको बेला पनि अन्य आपराधिक घटनामा कमी आए पनि कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा प्रविधिमार्फत हुने आपराधिक क्रियाकलाप बढेका छन्। व्यक्ति, व्यापार, आर्थिक कारोबार, बैंक खाता लगायतलाई लक्षित गरी प्रविधिमार्फत अपराध गर्ने समूह बढेको ब्युरोको तथ्यांकले देखाउँछ। साइबर अपराध ब्युरो भोटाहिटीका अनुसार चैत्र ११ गतेयता ब्युरोमा ४ सय ५० वटा उजुरी परेका छन्। त्यसमध्ये २८ वटा उजुरी मात्रै दर्ता भएको ब्युरोले जनाएको छ। ती उजुरी अनलाइन कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोका एसपी सिंहले लकडाउनको बेला गम्भीर प्रकृतिका उजुरी मात्रै दर्ता गरी कारबाही अघि बढाएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय महिलाहरु साइबर अपराधबाट बढी पीडित भएका छन्। ब्युरोको तथ्यांकअनुसार पनि ४ सय ५० मध्ये तीन सय वटा निवेदन महिलाले नै दिएका छन्। 

अनलाइनबाटै उजुरी दिन सकिने
साइबर अपराध नयाँ आपराधिक ‘टुल्स’ भएकाले यसमा पीडित मात्र होइन, कारबाही गर्ने निकाय पनि अभ्यस्त नभएको अवस्था छ। यद्यपि विभिन्न च्यानलहरु अपनाएर साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भने प्रहरीले गरेको छ। यद्यपि नेपाल प्रहरीले साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरु बढ्न थालेपछि २०७५ देखि भोटाहिटीमा साइबर ब्युरो भनेर छुट्टै कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायो। उक्त कार्यालयमा पीडितहरुको भीड भने त्यति देखिएको छैन। कारण ब्युरोको काम कारबाहीबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी नै छैन। साइबर अपराध भए कहाँ जाने धेरैजसो मलमलमा पर्छन्। अधिकांश मानिसहरु साइबर अपराधका जाहेरी बोकेर महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा नै पुग्ने गरेका छन्। महाशाखाले ती व्यक्तिहरुलाई ब्युरोमा पठाउने गरेको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोमा काम गर्ने आधिकारिक कार्यालय साइबर ब्युरो नै हो। साइबर ब्युरोमा गई पीडितले वा उजुरी दिनु उपयुक्त मानिने प्रहरीको भनाइ छ। पीडितले अरु प्रहरी कार्यालयमा साइबर अपराधका उजुरी वा निवेदन दिएका छन् भने पनि त्यहीँ पठाइन्छ। अरु अपराधका विषयमा उजुरी दिन प्रहरी कार्यालयमै पुग्नुपर्ने व्यस्था भए पनि साइबर अपराधबारे उजुरी दिन कार्यालयमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। प्रहरीले अनलाइनमार्फत पनि उजुरी वा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि निवेदन टाइप गरी शीर्षक छुट्याएर प्रमाणसहित www.cyberbureau@nepalpolice.gov.np मा इमेल गर्न सकिने ब्युरोले जनाएको छ। स्क्रिन सट, परिचयपत्र, लिंक, भिडियो, अडियो, फोटो लगायत प्रमाण निवेदनसँगै पठाउनुपर्ने हुन्छ। यसबाहेक ९८५१२८६७७१ मा फोन गरी उजुरी टिपाउन पनि सकिने ब्युरोका एसपी सिंहले जानकारी दिए। 

सात वर्ष यता भएका विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराधका घटना
क्र.सं. वर्ष कारबाही संख्या
१. २०७०/०७१ ३९
२. २०७१/०७२ ३५
३. २०७२/०७३ ४३
४. २०७३/०७४ ३२
५. २०७४/०७५ १००
६. २०७५/०७६ १६७
७. २०७६/०७७ १७०
स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय