मेरो एकजना आफन्ती थुनामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई भेट्न गएको बेलामा उहाँले थुनामा आफूलाई विभिन्न किसिमको यातना दिइएको कुरा बताउनु भयो । के अनुसन्धान गर्ने क्रममा जस्तोसुकै किसिमको यातना दिन पाइन्छ ?

कसैलाई पक्राउ गर्नु भनेको पक्राउमा परेको व्यक्ति अपराधीसावित हुनु हैन । अपराधी हो वा हैन भन्ने कुरा अनुसन्धान गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ । त्यसैले अनुसन्धान पूरा नभई कसैलाई अपराधीको नजरले हेर्नु गलत हो । अनुसन्धानपश्चात् अपराधी शंका गरिएको व्यक्ति अपराधीसावित नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ जति अपराधी ठहर हुने हुन्छ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना दिन पाइँदैन । कानुनअनुसार यातना शब्दको आफ्नै परिभाषा छ । यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन,२०५३ अनुसार “यातना” भन्नाले अनुसन्धान, तहकिकात वा पुर्पक्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक वा मानसिक यातना हो र सो शब्दले निजसँग गरिएको निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारलाई समेत जनाउँछ ।

यदि अनुसन्धानको क्रममा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीले कुनै व्यक्तिलाई यातना दिएको ठहरेमा पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था यातना सम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन,२०५३ को दफा ४ मा उल्लेख गरिएको छ । यदि कसैलाई आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको वा यातना दिएजस्तो लाग्छ भने पीडित व्यक्तिले आफूलाई यातना दिएको मितिले वा थुनाबाट मुक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र क्षतिपूर्तिको माग दाबी गरी आफू थुनामा रहेको जिल्लाको जिल्ला अदालतमा उजुरी दिनुपर्छ । 

पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा वा अन्य कुनै कारणबाट पीडित व्यक्ति आफैँले उजुरी दिन नसक्ने अवस्था भएमा त्यसको कारण खोली पीडित व्यक्तिको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा कानुन व्यवसायीले थुनामा रहेको व्यक्तिलाई यातना दिएको छ भन्ने लागेमा निजको परिवारको उमेर पुगेको कुनै व्यक्ति वा निजको कानुन व्यवसायीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन पाउँछ । यस्तो निवेदन परेकोमा अदालतले तीन दिनभित्र थुनामा रहेको व्यक्तिको शारीरिक वा मानसिक जाँच गराउन आदेश दिन्छ । यसरी जाँच गर्दा उपचार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपचार गराइने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ  ।

यातना दिएको ठहरिएमा जिल्ला अदालतले त्यस्तो यातना दिने सरकारी कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन्छ । साथै पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि दिइने रकम पनि ऐनले निर्धारण गरेको छ । क्षतिपूर्तिको रकम निर्धारण गर्दा पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आयआर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास, उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व, उपचार हुन सक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च, यातनाको कारणबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यहरुको संख्या र तिनीहरुको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च, पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुराहरुमध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका कुराहरुलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु पर्दछ तर जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम थुनामा रहेको कारणबाट स्वभावतः हुने कष्टलाई  ऐनअनुसार यातना दिएको मानिँदैन ।