चलचित्रको पहिलो दर्शक राज्य हो । राज्यसँग ‘सेन्सर बोर्ड’ भन्ने गरिएको एउटा केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति छ । राज्यका प्रतिनिधिहरू त्यसका सदस्य छन् । सार्वजनिक प्रदर्शनमा आउनुुभन्दा पहिले हरेक चलचित्र उनीहरूले हेर्छन्, देखाउन मिल्ने हो कि होइन, निर्णय गर्छन् । उनीहरूले खटाएर दिएका चलचित्र मात्रै आम दर्शकले हेर्न पाउँछन् ।
त्यसो त विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तो परिपाटी प्रचलनमा छ । बन्द समाज भनिने देशमा मात्रै होइन, खुला र लोकतान्त्रिक भन्ने गरिएका देशमा पनि कुनै न कुनै नाममा चलचित्रको सेन्सर गर्ने काम भइरहेको छ । चलचित्रलाई सेन्सर गर्नु संविधानविरोधी काम भनेर अमेरिकामा व्याख्या त गरिन्छ तर त्यहाँ पनि मोसन पिक्चर प्रोड्युसर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युटर्स अफ अमेरिका नामको संस्थाले रेटिङ सिस्टम लागू गरेको छ ।
लोकतन्त्रवादी होऊन् वा अन्य वादी, चलचित्रलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सबै राष्ट्रका सत्ता एकमत छन् । उनीहरूले कस्तो माहोल बनाइराखेका छन् भने मानौँ चलचित्रलाई सेन्सर गर्नु आवश्यक छ, त्यो गरिएन भने धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ।
सतही रूपमा हेर्दा सेन्सर सिस्टमका पक्षधरहरू निकै जिम्मेवारजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूको मूल चिन्ता राष्ट्रको शान्ति सुरक्षासँग गाँसिएको छ । कसैले अनावश्यक भड्काव ल्याइदेला, साम्प्रदायिक हिंसा भड्किएला वा देश विखण्डनतिर जाला । नेपालका सन्दर्भमा कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रिएला कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै छ । धेरैलाई चाहिँ अश्लील फिल्म बन्लान् कि भन्ने पिर छ ।
यो अश्लीलताका विषयमा अलि पछि चर्चा गरौँला, पहिले भड्कावका विषयमा कुरा गरौँ । राज्य व्यवस्था मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकताले बनाएको संरचना हो कि राज्य व्यवस्थाले आफ्नो आवश्यकताले मानिसहरूलाई बनाएको हो ? राज्य व्यवस्था मानिसहरूको सामूहिक आवश्यकताले बनेको हो भने त्यसका कामको मूल्यांकन त मानिसहरूले गर्छन् नै । मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने अन्याय हट्ला, न्याय होला, बाँकी जीवन बाँच्न सजिलो होला, आत्मसम्मान मिल्ला भनेर सबैको हितका लागि विधि बनाउँदै जाँदा राज्य व्यवस्था बनेको हो । राज्य व्यवस्थाले यो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ भने चलचित्र वा कसैले पनि भड्काउँदैमा मानिसहरू भड्किँदैनन् । आफ्नै हितका लागि बनाएको राज्य व्यवस्थाले आफ्नो हित गरुन्जेल कोही पनि मानिस किन भड्किन्छ ?
मानिस त्यतिबेला भड्किन्छ जब उसले आफूमाथि अन्याय भएको महसुस गर्छ, जब न्याय पाउने सम्भावना नरहेको ठहरमा पुग्छ, जब आफूमाथि धोका भएको कुरा प्रस्टसँग बोध गर्छ । उपाय कतै नदेखेपछि मानिस भड्किने हो । लोकतान्त्रिक देशमा, जहाँ हरेक प्रकारका न्यायको ग्यारेन्टी हुन्छ, जहाँ जनमतको कदर हुन्छ, त्यहाँ मान्छे भड्किँदैन । बरु भड्काउन खोज्नेको दुराशय देखेर हाँस्छ, त्यसलाई उडाइदिन्छ । विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भत्किँदैन, बरु नबुझेकाले पनि कुरा बुझ्छन् र लोकतन्त्र अझै बलियो बन्छ ।
जसलाई अलोकतान्त्रिक राज्यले साम्प्रदायिक हिंसा भन्ने नाम दिएको छ खासमा त्यो प्रतिहिंसा हो । आफूले गरेको हिंसालाई हिंसा नदेख्नु त्यस्तो राज्यको चरित्र हो । राज्यले गर्दै आएको साम्प्रदायिक हिंसालाई सहन नसकेर जब मानिस विद्रोहमा निस्कन्छ, जो एक अर्थमा प्रतिरोधकै विकृत रूप पनि हो । अलोकतान्त्रिक राज्यले त्यसलाई साम्प्रदायिक हिंसा भन्छ र यही भड्किन नदिन चलचित्रमाथि सेन्सर गरेको तर्क दिन्छ ।
कुटनीतिक सम्बन्ध बिग्रेला भन्नु पनि यस्तै कुरा हो । दोहोरो हितमा आधारित सम्बन्ध भए किन बिग्रिन्छ ? केही लुकाइएको छ भने, रहस्यमा छोपेर आफ्ना नागरिकलाई ढाँटिएको छ भने त्यसको उद्घाटन भएपछि भइराखेको सम्बन्ध बिग्रिन्छ । ढिलो वा चाँडो यो अपारदर्शी सम्बन्ध बिग्रनु नै थियो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले त यस्तो सम्बन्ध बिगारेर दोहोरो हितमा आधारित न्यायपूर्ण सम्बन्ध बनाउनका लागि आफैँले पहल गर्नुपर्ने हो । यस्ता चलचित्र बनाएर जनस्तरमा जागरण ल्याइदिएबापत स्यावास पो भन्नुपर्ने हो ।
रह्यो कुरा अश्लीलताको । अश्लीलता भनेको के हो ? मर्यादाहीन गतिविधि, अशिष्टताको प्रदर्शन वा लाज लाग्दो विषय । यदि अश्लीलता भनेको यही हो भने सेन्सर चलचित्रलाई मात्रै किन ? जसले अर्कालाई अश्लील भइस् भन्छ, त्यसले आफू चाहिँ श्लील हुनु पर्छ कि पर्दैन ? गहिरिएर हेर्ने हो भने देखिन्छ, सबैभन्दा अश्लील र लाज लाग्दो त नेपालको राज्य व्यवस्था आफैँ छ ।
जसलाई नौ नौ महिनामा सरकार फेर्दा लाज लाग्दैन, विमानस्थलमा विदेशिनेहरूको लाइन देख्दा वा लाशहरूको बाक्सा देख्दा लाज लाग्दैन, जसलाई राजनीति फोहोरी खेल हो भन्न लाज लाग्दैन, उही त सबैभन्दा ज्यादा अश्लील छ । र, अश्लीलताको पराकाष्ठा त्यतिबेला प्रस्ट देखिन्छ जतिबेला रत्तिभर लाज नमानी उही राज्य व्यवस्था ‘तँ अश्लील होस् कि होइनस्’ भनेर अर्कालाई जोख्नका लागि तुलो–तराजु लिएर प्रकट हुन्छ ।
यदि अश्लील भनेर यौन उत्तेजना फैलाउने प्रकारको चलचित्रलाई भनिएको हो भने फेसबुक र युट्युब के हुन् ? त्यसका प्रयोक्ता पनि चलचित्रका दर्शकभन्दा कम त नहोलान् । चलचित्र त सार्वजनिक बहसमा आउँछन्, समीक्षा हुन्छ । चलचित्रभन्दा ज्यादा अश्लील त सामाजिक सञ्जाल भइसक्यो । टेलिभिजनका स्क्रिन पनि ज्यादा नै अश्लील देखिन्छन् । उपन्यास, विज्ञापन, पत्रपत्रिका, चित्रकला, मूर्तिकला अश्लीलता कहाँ छैन ? गाईजात्रे कार्यक्रममा छैन कि ? पाश्र्व सङ्गीत राखेर भिजुअल इफेक्टसहित टेलिभिजनको पर्दामा समाचार देखाउनु कहाँको श्लीलता हो ? चलचित्रमा अश्लीलता देख्नेले अन्यत्र नदेखेको किन ? तर, निशानामा छन् दर्शकले लत्याइरहेका बिचरा नेपाली चलचित्रहरू ।
मध्यमार्गीझैँ देखिने एकखाले भलाद्मी बुद्धिजीवीहरूको मत हुन्छ, सेन्सर त चाहिन्छ तर समय सुहाउँदो हुनुपर्छ । राज्य व्यवस्थाका असली गुरुहरू यिनै हुन् जसले आफूभन्दा फरक विचारमाथि दमन गर्नका लागि घुमाउरो तरिकाले सेन्सरकै आह्वान गर्छन् ।
लोककल्याणकारी भनिने राज्य तानाशाही राज्यले जस्तो सेन्सरमा विश्वास गर्ने किन हुन्छ ? अनेक विचारहरू आऊन्, मानव अधिकारको कुरा आओस्, नागरिक अधिकार र सामाजिक न्यायका बहसहरू आऊन्, मानिसको चेतनास्तर माझियोस्, मानिसले आफ्नो हितका बारेमा सोच्न सकून्, गलत र ठीकलाई चिन्न सकून्, राम्रो नराम्रो आफैँले छुट्याउन सकून्, समाजमा आलोचनात्मक चेतनाको विकास होस् । लोकतन्त्रले खोज्ने त यो होइन र ?