रुबी रौनियार
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षा क्षेत्रको पूनःसंरचनाको तयारी पनि शुरू भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यलयलाई बुझाएको शिक्षाको संरचना, अधिकार बाँडफाँट र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदनमा विद्यालय तहको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा शिक्षाको संरचना, अधिकार बाँडफाँट र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अधिकारअनुसार शिक्षाको व्यवस्थापन गर्न दिनु पर्ने सुझाव दिइएको छ ।
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ) उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमले अबको विद्यालय संचलानको अनुमति, परीक्षा व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन, शिक्षक व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम निर्माण, छपाई तथा वितरण, छात्राबृत्ति वितरणलगायतका सबै जिम्मेवारी स्थानीय निकायको हुने बताए ।
यसैगरी संघमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हुने छ भने प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालको प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘मानव संसाधन आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्ट्रिय शैक्षिक योजना निर्माण र कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापनका लागि संघ जिम्मेवार हुने छ,’ उपनियन्त्रक गौतमले भने ‘कक्षा १२ को परिक्षाको जिम्मेवारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने छ । कक्षा १० को परीक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रादेशिक परीक्षा बोर्ड र कक्षा ८ को परीक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने तय गरिएको छ ।’
यसैगरी मन्त्रालयले तीन तहको पाठ्यक्रम तय गरेको छ । सरकारले केन्द्रमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप तयारी गरी अनिवार्य विषयको पाठ्यक्रम बनाउने प्रस्ताव गरिएको गौतमले बताए । यसैगरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले तय गरेको मापदन्ड अनुसार प्रदेशमा स्थानीय आवश्यता अनुसार छुटै पाठ्यक्रम बनाउने छ भने  स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिले मुलुकमा दुई किसिमको पाठ्यक्रम कार्यन्वयनमा छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले अनिवार्य र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्छ भने केन्द्रकै मापदन्डको आधारमा स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम निर्माण पनि भइरहेको छ ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयको मापदण्ड र  नियमन, केन्द्रीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, केन्द्रीय पुस्तकालय, उच्च शिक्षा तथा  विद्यालय शिक्षा, वैदेशिक समन्वय, छात्रवृत्ति, राष्ट्रिय शैक्षिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने अधिकार संघलाई हुने सहसचिव एवं समिति संयोजक सुर्य प्रसाद गौतमले बताए ।
यसैगरी प्रदेशस्तरको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, प्रशासन, मापदण्ड  र नियमन प्रदेशस्तरको शिक्षा निकाय, प्रदेशस्तरकोे विश्वविद्यालय अनुदान वितरणसम्बन्धी निकायले गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश संरचनामा विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको सह–सविच गौतमले बताए । प्रतिवेदनमा मुख्य रुपमा शैक्षिक संरचना, काम र कर्मचारी संगठनबारे  संघीय संरचना अनुसार प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुलुकमा ७ सय ४४ स्थानीय तह रहेका छन् । यसअन्तर्गत ४ महानगरपालिका, १३ उप–महानगरपालिका र २ सय ४६ नगरपालिका निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै गाउँपालिकाको सङ्ख्या ४ सय ८१ तोकिएको छ ।
‘शैक्षिक क्षेत्रका लागि  संघमा आवश्यक न्यूनतम दरबन्दी १ सय ८५ र प्रदेशमा ७ सय ७० थप कर्मचारी आवश्यक पर्छ,’ सहसचिव गौतमले भने, ‘शैक्षिक सेवाका लागि स्थानीय तहमा कुल  ४ हजार ३ सय ९५ कर्मचारी थप आवश्यक पर्छ ।’
शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेले संघीय शिक्षामा कर्मचारी व्यवस्थापन मात्र नभएर समग्र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धिको दृष्टिकोणबाट काम गर्नुपर्ने औंल्याए । संघीय शिक्षाको स्वरुपबारे  अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, क्यानाडा र अष्ट्रेलियाको उदाहरण दिँदै अबको नेपालको शिक्षा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अन्तरसम्बन्ध  हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए  ।
‘सरकारले अबको शैक्षिक संरचना बनाउँदा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायतत्ता एवं अन्तरसम्बन्ध र काम कर्तब्यबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ काफ्लेले सुझाए, ‘सरकारसँग भएको शिक्षाको स्रोत साधानलाई नै सदुपयोग गरी तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्का शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले   हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आवश्यक भन्दा बढी उपसचिव थुप्रिएको जानकारी गराउँदै उनीहरूलाई व्यवस्थापन गरी शिक्षामा स्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सुझाए । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा ५–७ उपसचिव अनावश्यक थुप्रिएका छन्,’ कोइराला भन्छन्, ‘कर्मचारीतन्त्र माथिल्लो तहमा मात्र जान खोज्नु नै शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नु हो ।’
अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले कर्मचारी सधैं आफू केन्द्रमा बसेर मन्त्रालय  हाँक्ने बानी परेकाले संघीयतामा जाँदा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने ठान्छन् ।  ‘अब स्थानीय तहमा शिक्षाको व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्छ,’ शिक्षाविद् वाग्लेले भने, ‘केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय चाहिँदैन,’ उनले थपे, ‘ऐनले नै शून्यदेखि १२ कक्षासम्मको शैक्षिक व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले यसमा धेरै टाउको दुखाउनुपर्दैन ।’