किशाेरी बलात्कार र हत्या अनुसन्धानकाे अशन्तुष्टीसँगै कञ्चनपुरबाट सुरु भएको आक्रोश राजधानीसम्म फैलिएपछि सरकारसमेत रक्षात्मक बन्न बाध्य भयो । यसको छिटा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसम्म पुग्ने नै भयो तर कञ्चनपुर घटनामा गृहमन्त्री थापा भन्दा आइजिपी खनालको साख बढी दाउमा प¥यो ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट सिआइबीको टोली पठाए पनि गृह मन्त्रालयका निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा अर्को अनुसन्धान र छानविन समिति गठन गर्दा संगठन निष्पक्ष अनुसन्धान नै गर्न नसक्ने बनेको सन्देश गएको छ । 

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीको नियतमाथि छानबिन गर्नसक्थ्यो गृहले तर उसले सह सचिवको नेतृत्वमा प्रहरीको भूमिकाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेन, घटना अनुसन्धानकै जिम्मेवारी तोक्यो । 
गृहले भदौ ३ मा सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई अनुसन्धानसँगै घटनाबारे समेत अनुसन्धान र छानबिन गरेर १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने म्यान्डेड छ । 

यसले सो घटनाको अनुसन्धानको नेतृत्व प्रहरी संगठनबाट निजामतीमा सरेको प्रस्टै देखियो । यसले अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी बोकेको प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतासँगै संगठन प्रमुखको योग्यता पनि प्रश्नको घेरामा तानियो । 

गृह मातहत रहेका प्रहरी कर्मचारीको गतिविधिबारे निजामतीले छानबिन गर्नु ठीकै हो तर अपराध अनुसन्धानको पद्धति र प्रक्रियाबारे जानकारी नहुने कर्मचारीलाई गम्भीर अपराधको अनुसन्धानकै नेतृत्व दिनु भने छक्कै पार्ने निर्णय हो ।

यो पहिलो पटक भएको हैन । यसअघि साढे ३३ किलो सुन तस्करीपछि विकसित घटनाक्रमको अनुसन्धानको नेतृत्व प्रहरी संगठनको साटो गृहको निजामती कर्मचारीमा सरेको थियो । त्यसको निचोड के आयो, सो सार्वजनिक भइसकेको छ । समिति गठन हुँदा खनाल आइजिपी बनिसकेका थिएनन् । 
संगठित र विशेष प्रकृतिको घटनाको आधारमा सुन अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकृतिको समिति गठन भएको थियो । अब बलात्कार र हत्या अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि निजामतीमा सर्नु अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारीसहित गठन गरिएको प्रहरी संगठनका लागि पक्कै सुखद् संकेत हैन ।

साढे ३३ किलो सुनले ल्याएको विश्वासको संकट त छँदैछ, यस अगाडि भक्तपुरमा भएको अपहरणका दुई आरोपीको अविश्वसनीय इन्काउन्टरका कारण पनि प्रहरीको काम शंकामा परेको छ । 

प्रहरी संगठनको आन्तरिक गतिविधि सरुवा–बढुवासमेत आलोचनारहित बन्न नसकेको र क्षमताको आधारमा भन्दा पनि आइजिपीको राजनीतिक ढल्कोका आधारमा जिम्मेवारी तोकिने गरेको आन्तरिक गुनासो बढिरहेको अवस्थामा डिआइजी हुँदासम्म सम्भावनायुक्त देखिएका आइजिपी खनालको छवि भने यी र यस्तै घटनाका कारण स्खलित हुन पुगेको छ ।
 

शंकाले जलाएको महेन्द्रनगर

१३ वर्षीया किशोरीको बलात्कार र हत्याको असामान्य आपराधिक घटनालाई अनुसन्धानमार्फत सामान्य बनाउन चुक्दा महेन्द्रनगर शंकाको आगोको लप्कामा बेरिन पुग्यो । जसले एक किशोरको ज्यान लियो भने तीन युवकलाई उपचार केन्द्रमा पु¥यायो । तीन जना प्रहरी अधिकृत सरुवामा परे, अर्का तीन जना प्रहरी हिरासतमा पुगे तर अझै पनि महेन्द्रनगरमा आक्रोशको ज्वाला शान्त भएको छैन ।

अपराधको सूचना र सूचनापछि सुरक्षा निकायले अपनाउनुपर्ने सक्रियता र संयमताको अभाव महेन्द्रनगर आगोको लप्कामा लपेटिने पहिलो कारण बन्यो । बालिका हराएको सूचना आएलगत्तै सक्रिय हुनुपर्ने प्रहरी कर्मचारी सक्रिय नहुँदा, पीडितले गरेको शंका निवारणका लागि सक्रियता नदेखाइँदा कतै दोषी उम्काउने खेल त भइरहेको छैन भन्ने पीडित परिवारमा शंका उब्जियो ।

जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार अधिकारी पीडित परिवारको विश्वास कमाउन प्रारम्भदेखि नै असफल हुँदा उसले गर्ने हरेक गतिविधि शंकाको घेरामा प¥यो । अन्ततः उसले आरोपी भनेर पक्राउ गरेको दिलिपसिंह विष्टले जघन्य अपराध गरेको हो भन्नेमा न पीडित परिवार विश्वस्त भयो, न महेन्द्रनगरबासी । 

त्यसैको परिणाम महेन्द्रनगर आक्रोशको आगोमा होमियो । जागरुक नागरिक समाजलाई शान्ति सुरक्षाविरोधी समूहको रुपमा परिभाषित गर्दै स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले सोहीअनुसार व्यवहार गर्दा एक किशोरको ज्यान गयो । प्रहरी अनुसन्धानको साख गि¥यो । आक्रोशको लप्काका कारण सिंहदरबारसमेत तातिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ आश्वासनको पानी बोकेर आगो मत्थर बनाउन सक्रिय हुन बाध्य भए ।

कफ्र्यु हट्दैछ । महेन्द्रनगरको जनजीवन सामान्य बन्दैछ तर राज्यप्रतिको आक्रोश र प्रहरी प्रतिको अविश्वासको आगो अझै उस्तै छ, निभिसकेको छैन ।

कहाँ भयो चुक ? 
यस्तो प्रकृतिको गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा पीडित पक्ष आफ्ना सबै शंकाको सम्बोधन भएको हेर्न चाहन्छन्, जुन जायज पनि हो । पीडितका परिवार अनुसन्धानसँग जोडिन चाहन्छन् । जसले उनीहरुमा अपराधीको खोजी भइरहेको र सही अपराधी पक्राउ पर्नेमा विश्वस्त हुन पुग्छन् । 

निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा पीडित परिवारप्रति प्रहरीले जुन व्यवहार गर्नुपथ्र्यो, त्यो गरेन । छोरी हराइन् भन्दै प्रहरी कार्यालय पुगेकी निर्मलाकी आमाको माग सुनुवाई नहुनु, उनकी छोरीको साथीको घरको तलासी समयमै नलिनु, घटनामा संलग्नताको आशंका गरिएकालाई तत्काल नियन्त्रण र सोधपुछमा प्रहरी सक्रिय नदेखिनुले प्रशासनप्रति अविश्वासको झिल्को उठ्न थाल्यो ।

छोरीकी साथी र उनकी दिदीमाथि पीडित परिवारको मनमा ठूलो शंका भए पनि प्रहरी प्रशासनले पीडितको शंका सम्बोधन गर्ने व्यवहार प्रहरीले नदेखाउँदा शंकाको झिल्को आगोमा परिणत भयो । आखिर ती दिदी–बहिनीलाई प्रहरीले किन कडिकडाउ सोधपुछ गरेन ? किन त्यो घरको तत्काल तलासी लिइएन ? पीडित परिवार जान्न चाहन्थ्यो । 

एक अनुभवी प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्राय यस्ता क्रुर घटनाको अनुसन्धानमा पीडितले सुनेको, शंका लागेको आधारहरु राख्छन् । त्यसको तत्काल सुनुवाई गरिन्छ किनभने प्रहरीले सनुवाई नगरे उनीहरु असन्तुष्ट हुन्छन् र असन्तुष्टि बाहिर व्यक्त गर्न थाल्छन् । 

प्रहरीले आफ्नो कुरा नसुनेपछि पीडित परिवार जसले सुन्छ उसैलाई आफ्ना शंका सुनाउन थाले । यसले ‘हो त है, किन गरेन’ भन्ने प्रश्न बिस्तारै अन्य जनमानसमा हुर्कंन थाल्यो ।

अनुसन्धान सही बाटोमा हिँडेको छ भन्ने आत्मविश्वासका लागि कुनै न कुनै रुपमा पीडित परिवारका सदस्य प्रहरीको अनुसन्धानमा जोडिन चाहन्छन् । अनुभवी प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार यस्तो बेलामा अनुसन्धानको एक तहको गोप्यता कायम गर्दै पीडित पक्षलाई सहभागी गराएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने पनि गरिन्छ ।

कञ्चनपुर प्रहरीले भने पीडित परिवारलाई वास्ता गरेन । जसको नतिजा अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा व्यक्ति पक्राउ पर्दा न पीडित परिवारले पत्यायो, न समाजले । 

अनुसन्धानमा पीडितलाई नजोड्दा पक्राउको आधारमा समेत शंका बढायो । पीडित परिवार र स्थानीय प्रारम्भदेखि नै एसपी डिल्लीराज विष्टसँग रुष्ट देखिए । केन्द्रबाट खटिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको साटो उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर अपुरो विवरण सार्वजनिक गर्दासमेत ‘संलग्नलाई जोगाउने योजना’ को शंका बढायो । शंकैशंकाका बीचमा शक्तिशाली परिवारको नाम जोडिदै गयो र घटना रहस्यमय बन्दै जान थाल्यो ।

विष्ट पक्राउ परे पनि अकाट्य तथ्य फेला परेको थिएन । प्रहरीले उनको रगतको स्याम्पल लिएर मृतक किशोरीको शरीरमा फेला परेको वीर्यको डिएनएसँग म्याच गराएर आएको नतिजाको आधारमा पत्रकार सम्मेलन गरेको भए केही आशंका हट्न सक्थ्यो । त्यसमा पनि प्रहरी हतारियो । शंकाको भरमा पक्राउ पर्नु नै अनुसन्धान समाप्त भएझैँ व्यवहार गर्नु उसैका लागि घातक भयो । जसको परिणाम, आक्रोश कञ्चनपुरबाट काठमाडौंसम्म फैलियो । 

अनुसन्धानको जोखिम
अहिले प्रहरीले विष्टलाई हिरासतमा राखेर एक कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ भने निर्मलाकी साथी र उनकी दिदीसमेत अनुसन्धानका लागि पक्राउ परी अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म पक्राउ दिदी–बहिनी र विष्ट बीचको सम्पर्कको आधार भेटिएको छैन । तीनै जनाको सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित नभए एक कोणबाट अनुसन्धान सम्भव हुन्न । 
दिदी–बहिनी माथिको अनुसन्धानको कोण र विष्ट माथिको अनुसन्धानको कोण फरक–फरक छ । तथ्य संकलन, बयानको प्रक्रिया भिन्न हुने नै भयो । यसले दुवै कोणको अनुसन्धान एकै विन्दुमा पुग्ने सम्भावना हुन्न । कि विष्ट निर्दोष ठहरिन सक्छन् या दिदी–बहिनी । यसले अनुसन्धान अधिकारीको जोखिमसमेत बढाएको छ ।

हालै जारी भएको अपराधसंहिता अनुसार दिदी–बहिनी या विष्टमध्ये कोही घटनामा संलग्न नदेखिएको हकमा प्रहरीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेको देखिनेछ । यदि यो पुष्टि भए अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई छ महिनासम्म कैद हुनसक्छ । 

तस्बिर ः नेपाल प्रहरी