किशोरी निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको भन्दै धमाधम प्रहरी निलम्बनमा पर्दा सरकारी सूचीमा सफल अनुसन्धान मानिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्या घटनाको अनुसन्धानमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर अनुसन्धान गरेको अभियोगमा जेलै पुगेका प्रहरी अधिकारी भने धमाधम छुट्दै थिए ।

निर्मला घटनाको अनुसन्धान र छानबिनका लागि गृह मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा डिएसपी अंगुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का र जगदीश भट्टलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निलम्बन ग¥यो । यसअघि एसपी डिल्लीराज विष्ट निलम्बनमा परिसकेका थिए ।

निलम्बनमा परेका प्रहरीले अनुसन्धानमा खेलेको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्न हेडक्वार्टरले एकपछि अर्को कमान्डर फेरिरह्यो । पहिला एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिलाई बिस्तार गर्दै डिआइजी धिरु बस्नेतलाई कमान्ड तोकियो ।

माघ ७ मा विमानस्थलबाट काठमाडौं भित्रिएर हराएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन र त्योसँग जोडिएको शाक्यको हत्या अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको निजामती कर्मचारी सह–सचिव ईश्वरराज पौडेलको समितिले जघन्य अपराध गरेको ठहर गरिएका एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा पनि हैन साधारण तारेखमा मुक्त भइरहेका थिए ।

पूर्व डिआइजीदेखि बहालवाला एसएसपीसम्म जोडिएको सुन तस्करी र हत्या अनुसन्धानमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठन भएको समितिले एसएसपी लोहनीलाई काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यक्षेत्र भएको कार्यालय महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको प्रमुख भएर मोरङमा अनुसन्धान गर्न पठाउनु अपराध हो भन्दै संगठित अपराधको अभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो । 

काठमाडौंबाट मोरङ गएर मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती (गोरे) सँग सम्पर्क गरेको र मोलमोलाई गरेको अडियोको आधारमा डिएसपी केसीलाई अनुसन्धानमा बदनियत राखेको अभियोग लाग्यो र संगठित अपराध गरेको भन्दै जिल्ला अदालत मोरङले अन्य अभियुक्तसँगै पुर्पक्षका लागि जेल पठायो । 
उच्च अदालतमा हालेको आदेशको पुनरावलोकन हेर्दै उच्च अदालतले उनीहरुमाथि लगाएको अभियोग र पेस गरेको प्रमाण धरौटी माग्न लायक पनि देखेन र सामान्य तारेखमा मुक्त ग¥यो ।

निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानमा त्रुटि गरेको भन्दै निलम्बनमा परेका प्रहरीको हालत के हुने हो टुंगो छैन । उनीहरुलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले एकमुष्ट निलम्बन गरेर भविष्य डिआइजीलाई सुम्पिएको छ । अब बस्नेतले बलात्कार, हत्याको अनुसन्धानसँगै यी प्रहरीको भूमिकाबारे समेत छानबिन गर्नेछन् ।

निजामतीको निशाना
लामो समयदेखि जारी रहेको सुन तस्करीमा भन्सारका कर्मचारी र प्रहरीको संलग्नता देखिदै आएको हो । हेडक्वार्टरले गरेको यस अगाडिका अनुसन्धानमा पनि केही प्रहरीको जागिरै गएको थियो । तर साढे ३३ किलो सुन तस्करी र यससँग जोडिएको हत्या अनुसन्धानको जिम्मेवारी भने प्रहरीले पाएन । 
बहालावाला र अवकासप्राप्त प्रहरीहरु तानिएको यस केसको अनुसन्धानमा प्रहरीका केही अधिकारी समितिमा बसेर सघाए पनि मूल लगाम अपराध अनुसन्धानबारे कहिल्यै तालिम नलिएका निजामती कर्मचारीको हातमा पुग्यो ।

त्यसैको नतिजास्वरुप प्रहरी ऐन र नियमावलीअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा हुने अधिकतम एक तह घटुवादेखि न्यूनतम सचेत गराउनेसम्मको कार्बाहीमा प्रवेशै नगरी कार्यक्षेत्रबाहिर गएर अनुसन्धान गरेको अभियोगलाई पनि संगठित अपराधको जामा पहिर्याएर कारागार पठाउने काम भयो । यहीँबाट अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीमा निजामतीबाट निशाना ताक्ने श्रृंखला प्रारम्भ भयो । 

आफ्नो जागिरको अवधिमा साख बनाएका पूर्व प्रहरी अधिकारी राजेन्द्रसिंह भण्डारी, हेमन्त मल्ल अनि रमेश खरेलले अपराधीसम्म पुग्न प्रहरीले बनाउने नाटकीय अप्रेसनलाई अपराधीसँग साँठगाँठको रुपमा लिनु गम्भीर त्रुटि हो भन्दा न तालुकदार गृह मन्त्रालयले चासो देखाएको थियो न गम्भीर बन्नुपर्ने प्रहरी नेतृत्वले नै चासो देखाएको थियो । दुवै तहले अनावश्यक चासो लिएको भन्दै उल्टो ती तीन प्रहरी अधिकारीको आलोचना गरे ।

अनुसन्धानमा खटिने प्रहरी कर्मचारीको मनमा चिसो पस्यो । कसैले राजीनामा दिए, कोही निस्क्रिय भएर बसे । त्यसको प्रभाव निर्मला बलात्कार र हत्याको अनुसन्धानसम्म परेको देखियो ।

पहिलो पटक नजानी गल्ती भयो होला भन्ने बाटो गृह मन्त्रालय आफैँले राखेन र निर्मला बलात्कार र हत्या घटनाको अनुसन्धान र छानविनको नेतृत्व फेरि अपराध अनुसन्धानबारे जानकारी नै नहुने निजामती कर्मचारीलाई नेतृत्व सुम्पियो । यसले समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्ने मन्त्रालय अपराध अनुसन्धान जस्तो गम्भीर विषयमा प्रहरीलाई भन्दा निजामतीलाई विश्वास गरेको सन्देश गयो ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार सो समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्यो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा केही प्रहरी निलम्बनमा समेत परिसके तर प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको थियो भन्ने अन्य पाटो भने गोप्य नै राखियो ।

आखिर प्रहरीकै भर
अहिले निर्मलाका अभिभावक काठमाडौंमा छन् । देश निर्मलालाई न्याय दिलाउन आन्दोलित छ तर घटना कसले गर्यो अत्तोपत्तो छैन । गृहमन्त्रीले बनाएको निजामती समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा यदि उसले घटनामा कसको संलग्नता हो भन्ने खुट्टयाएको भए लाचार भएर निर्मलाका अभिभावकलाई ‘हामी पक्का समात्छौं’ भनिरहन पर्दैनथ्यो ।

अभियुक्त सार्वजनिक गर्न सकिहाल्थे तर समितिले बाहिर सार्वजनिक भइसकेको अपराध अनुसन्धानको प्रारम्भमा भएका त्रुटि, शंकाको भरमा पक्राउ गरेकालाई मुख्य अभियुक्तको रुपमा सार्वजनिक गर्ने प्रहरीको गम्भीर लापरवाहीलाई औंल्याएर प्रतिवेदन बुझाएको देखियो ।

सुन समितिझैँ प्रहरी अधिकारीलाई जेलसम्म नपु¥याए पनि छानबिनको दायरामा ल्याएर समिति कोल्याप्स भयो । निजामतीबाट काम फत्ते भएन र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धानको विधि र प्रक्रियाबारे जानकार संगठनको सदस्यकै नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गर्नुप¥यो । दिनकै नयाँ–नयाँ समिति गठनको विज्ञप्ति जारी गर्दा नेतृत्वमा रहेकाहरुको कच्चा सुझबुझ देखायो ।

कच्चा मात्रा, जात्रैजात्रा

यी दुवै घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका केही पूर्व प्रहरी अधिकारीसँग यी घटनाक्रमबारे चासो राख्दा उनीहरुले दिएको निष्कर्ष एकै थियो ‘कच्चा वैद्यको मात्रा यमपुरीको यात्रा ।’

कानुनले कुनै घटना विशेषको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको अधिकार सरकारलाई दिएको छ तर त्यो अधिकारको उपयोग गरेर कसलाई नेतृत्व सुम्पने भन्ने सरकारमा रहेकाहरुको विवेकमा भर पर्ने विषय हो ।

प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको नेतृत्व दिन पनि सकिन्थ्यो किनकि कैयौं केसमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा बहालावाला र अवकासप्राप्त प्रहरी अधिकारी जेल पुगेकै छन् । प्रहरीमाथि विश्वास नलागे फौजदारी कानुनबारे जानकार पूर्व न्यायाधीश या अवकासप्राप्त प्रहरी अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्थ्यो । जसले कुन कसुर देखिए संगठित अपराध ऐन अनि कुन कसुरमा प्रहरी ऐन भन्ने ठम्याउन सक्थ्यो ।

‘सुन तस्करी र हत्या घटनाको अनुसन्धानमा जुन कसुरमा संगठित अपराध ऐन समातियो त्यो गम्भिर त्रुटि थियो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक पूर्व एआइजीले भने, ‘अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको कसुर गरेको भए ती प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलले बर्खास्त, एक तह घटुवा लगायतका गम्भीर कार्बाही गर्न सक्थ्यो तर त्यतातिर जान नचाहनुको कारण निजामती कर्मचारीको नेतृत्व र समितिमा रहेका अन्य प्रहरीको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हो ।’

अर्का पूर्व डिआइजीले निर्मला घटनामा निजामती कर्मचारीलाई दिएको जिम्मेवारीमै प्रश्न गरे । आवश्यक परेको खण्डनमा मन्त्रालयले आफू मातहतका कर्मचारीको गतिविधिको छानबिन गर्न समिति गठन गर्न सक्ने भए पनि अनुसन्धानकै जिम्मेवारी तोक्नु भनेको हेलचेक्राइँको पराकाष्ठ नै भएको उनको तर्क छ ।

‘निर्मला घटनामा पीडितको उजुरीको सम्बोधन र सक्रियता, घटनास्थलको सुरक्षा र प्रमाण संकलनमा अपनाउनुपर्ने सावधानीमा त्रुटि देखियो,’ ती डिआइजीले भने, ‘शंकास्पदको पक्राउ, उसको संलग्नताका आधारको पहिचान, पुष्टि र प्रमाणका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा आरोपी सार्वजनिक गर्न पनि हतारिएको देखियो । यत्ति हुँदा पनि विभिन्न समिति गठनतिर नलागी अनुसन्धानमै ध्यान केन्द्रित गराउन सकिएको भए यो अवस्था आउने थिएन ।’

निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धान समाधानतिर भन्दा कचल्टिदै जानुमा अपराध अनुसन्धानमा अनुभवहीन निजामतीको बढ्दो प्रभाव र गृह नेतृत्वको प्रहरी माथिको अविश्वाससमेत कारक रहेको उनीहरुको ठम्याई छ ।

‘घटनाको प्रत्यक्षदर्शी नहुनु, घटना भएको स्थानको पहिचान हुन नसक्नुजस्तो अवस्थाले अनुसन्धानलाई जटिल बनाएपछि निर्मला बलात्कार र हत्या अनुसन्धान असम्भव हैन,’ ती पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने, ‘डिएनए खुट्टिनु पनि एक उपलब्धि हो । विभिन्न समिति गठन हुँदा अनुसन्धान एकीकृत हुन सकेको थिएन । प्रहरीलाई पूरै जिम्मेवारी आएकाले अब अनुसन्धान केही सहज हुनसक्छ ।’