१८ वर्ष मुनिका किशोर–किशोरीलाई नाइट क्लब, डिस्को र बारमा प्रवेश गराउनु अवैध हो तर मनोरञ्जनको बहानामा ठमेल, दरबारमार्ग, ज्याठा र झमेलका केही डिस्को र बारले समूहगत रुपमै किशोर–किशोरीलाई डान्स र बारमा प्रवेश गराउने गरेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म प्रहरी यसप्रति सचेत पनि देखिन्थ्यो । बेलाबखत डिस्को र बारमा निगरानी बढाएर किशोर–किशोरीलाई प्रवेश गराउने डिस्को र बारलाई निरुत्साहित गराउने गरेको थियो ।
केही डिस्कोले त प्रायः शुक्रबारको दिन किशोर–किशोरीलाई लक्षित  डान्स पार्टीको आयोजना गर्छन्, जहाँ मदिरासमेत खुला गर्ने गरिन्छ । 

नौ वर्षअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले सुन्धारामा रहेको बेबिलोन डिस्कोमा दिउँसो छापा मार्दा तीन सय बढी विद्यार्थी विद्यालयको पोसाकमै फेला परेका थिए । सो घटनापछि केही समय बेबिलोन बन्द भएको थियो । अहिले पुरानो स्थानभन्दा केही पर पुनः सो डिस्को सुरु भएको छ । 

बेबिलोनमा छापा मार्दा मिडियालाई सँगै लिएर गएको भनी प्रहरी प्रशासनको आलोचना भएको थियो । अवैध रुपमा किशोर–किशोरीलाई डिस्कोमा प्रवेश गराउने सञ्चालक दोषी भए पनि डिस्को जाने किशोर किशारीलाई अपराधीझैँ प्रहरी भ्यानमा राख्ने प्रहरीको कामको आलोचना भएपछि प्रहरी यस्तो कार्बाहीमा सुस्ताएको थियो । 

तर किशोर–किशोरीलाई डिस्को र बारको ढोका खुला गराउने क्रम भने रोकिएन । गत शुक्रवार महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गले ठमेलको ज्याठामा रहेको ओनेक्स क्लबमा छापा मार्दा त्यही देखियो ।

मध्यरात क्लब पुगेका प्रहरीले २३ जनालाई नियन्त्रणमा लियो । नियन्त्रणमा लिइएका केही किशोरीको उमेर १२ वर्ष मात्र रहेको देखियो । प्रहरीले त्यहाँ भेटिएका किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिएर दरबारमार्ग चौकीमा ल्याएर अभिभावकको जिम्मा लगाई पठायो भने क्लबका सञ्चालक सत्यमान दोङलाई पक्राउ गरेको थियो ।

सञ्चालक तारेखमा
प्रहरीले छापा मार्नुको कारण मनोरञ्जनको आवरणमा वेश्यावृत्ति र लागुऔषधको कारोबारसमेत हुने गरेको दाबी गरेको थियो तर सञ्चालक दुई दिन हिरासतमा बसी तारेखमा मुक्त भइसकेका छन् ।

दरबारमार्ग वृत्तका डिएसपी दानबहादुर मल्ल किशोर–किशोरीलाई प्रवेश गराउने गरेको सूचनाको आधारमा क्लबमा जाँदा सूचना सत्य देखिएपछि २३ किशोर–किशोरीलाई नियन्त्रणमा लिएर अभिभावकको जिम्मा लगाएको र सञ्चालकलाई दुई दिन हिरासतमा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको र पछि तारेखमा मुक्त भएको जानकारी दिए ।

‘अभिभावकहरुसँग जाहेरी माग्दा उहाँहरु तयार हुनु भएन,’ डिएसपी मल्लले भने, ‘अहिलेको अपराध संहिताअनुसार बिना जाहेरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान र कार्बाही गर्न कठिन भएकाले दुई दिन हिरासतमा राखेर सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाइदियौँ । यसपछि उनी छुटेका हुन् ।’

दर्तै नगरी सञ्चालन
डिएसपी मल्लले दिएको जानकारीअनुसार क्लबमा किशोर–किशोरीको प्रवेश गराएको मात्रै हैन, क्लब दर्ता नगरीकनै चलाइएको थियो । क्लब दर्ताको प्रक्रियामात्रै सुरु गरेर सञ्चालन गरेको खुलेपछि अनुमति नलिएसम्म नचलाउनू भनेर बन्द गर्न निर्देशन दिएको र यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी दिएको डिएसपी मल्लले जानकारी दिए ।

अन्य क्लब र डिस्को पनि उस्तै
प्रहरीको दाबी पत्याउने हो भने ठमेल र दरबारमार्ग क्षेत्रका अन्य नाइट क्लब र डिस्कोले पनि कम उमेरका किशोर–किशोरीलाई रोकतोक नगरी प्रवेश गराउँछन् ।

डिएसपी मल्ल नै यो कुरा स्वीकार गर्छन् । ‘अन्यमा पनि छिराउँछन् भन्ने सूचना आएको छ तर सबै काम प्रहरीले मात्र गर्न सक्दैन,’ मल्लले भने ।अनुगमन गर्ने अधिकार प्रहरीसँग नभएको, जहाँ दर्ता हुने हो त्यहीँबाट अनुगमन हुनुपर्ने मल्लको तर्क थियो ।

अहिले रात्रीकालीन व्यवसायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमनको जिम्मा दिने प्रहरीलाई नै हो । यस्तोमा अधिकार छैन भन्न मिल्ला र ? भन्ने जिज्ञासामा डिएसपी मल्लले भने, ‘जे कुरा पनि प्रहरीलाई मात्र जिम्मा दिएर हुन्छ र ? प्रहरीको काम शान्ति सुरक्षा दिने हो । त्यो काम गरिरहेका छौँ । डिस्को, डान्स अनुगमन गर्ने हो भने जहाँ दर्ता भइरहेका छन्, त्यो निकायले प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमन समिति बनाउनु पर्यो नि !’ 

 

‘जे पनि प्रहरीले गर्न सक्दैन’
डिएसपी, दानबहादुर मल्ल, प्रमुख, महानगरीय प्रहरी वृत्त
कम उमेरका किशोर–किशोरीलाई प्रवेश गराएको सूचनाको आधारमा क्लब ओनेक्समा छापा मार्दा २३ जना किशोर–किशोरी फेला परेपछि उनीहरुलाई अभिभावकलाई जिम्मा लगायौं । सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर राखेका थियौं । 

अनुसन्धान गर्दा क्लब दर्तासमेत भएको रहेनछ । प्रक्रियामै रहेको बेलामा खोलेको देखिएपछि क्लब बन्द गरायौं । बदमासी गर्ने सञ्चालकविरुद्ध कार्बाहीका लागि क्लबमा भेटिएका किशोर–किशोरीका अभिभावकलाई जाहेरी दिन आग्रह गर्दा कसैले मानेनन् । अहिले बिना जाहेरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्न । कानुनै त्यस्तो बनेको छ । दर्ता नगरी क्लब चलाउँदा पनि प्रहरीले कार्बाही गर्न सक्दैन । त्यसैले दुई दिन हिरासतमा राखेर सञ्चालकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझायौँ । उनी अहिले छुटिसकेका छन् ।

यस्तालाई कार्बाही गर्नुपर्ने हो तर नयाँ अपराध संहिताअनुसार गर्न सकिएन । सबै जिम्मेवारी प्रहरीको जस्तो देखिए पनि अनुगमनको अधिकार छैन । शान्ति सुरक्षाको सवालमा मात्रै हामी खटिने हो । जे पनि प्रहरीले मात्रै गर्न सक्दैन । जहाँ दर्ता हुने हो, अनुगमन उसले गर्नुपर्ने हो । प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमन समिति पनि बनाउन सकिन्छ तर त्यस्तो भएको छैन । 
(कुराकानीमा आधारित)