साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा निजामती कर्मचारीले गरेको अनुसन्धान कत्ति कमजोर थियो उच्च अदालतमा परीक्षणको क्रममा सार्वजनिक भयो । बहालवाला, अवकाशप्राप्त प्रहरी, विमानस्थलमा कार्यरत कर्मचारी, सुन व्यापारी लगायतलाई अभियुक्त बनाइको थियो । 

सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले बहालवाला एसएसपी, एसपी, डिएसपी र सईसँगै अवकाश पाएका डिआइजीलाई समेत मुद्दामा तानेर ‘अनुसन्धान सफल’ भएको दाबी गरे पनि उनले गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा तस्करी गरिएको भनिएको सुनबारे उनले यकिन बताउन सकेका थिएनन् ।

प्रारम्भमा जिल्ला अदालतले प्रहरी र निजामती कर्मचारीको अनुसन्धानकै आधारमा अभियुक्त बनाइएका सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि उच्च अदालतमा पुगेपछि अहिले अधिकांश प्रहरी साधारण तारेख र केही अभियुक्त धरौटीमा छुटिसकेका छन् । 

ढकाल नेतृत्वको समितिको काम सक्किएपछि उनी अनुसन्धानको जिम्मेवारी छाडेर प्रशासनिक काममा फर्किए पनि अनामनगरबाट गायब भएको भनिएको साढे ३३ किलो सुन खै भन्ने प्रश्नबाट उनी उम्कन पाएका थिएनन् ।

नेपालमा हवाई मार्गबाट हुने सुन तस्करीको गन्तव्य भारत नै हो । अहिले भारतको पश्चिम बंगालमा भारतीय राजश्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीले ३३ किलो सुनसहित दुई नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको सूचना आएलगत्तै नेपालबाट हराएको साढे ३३ किलो सुन त्यही भएको दाबी गर्न थालिएको छ ।

पश्चिम बंगालको दिल्ली–कोलकाता हाइवेमा मंसिर २२ गते नेपाली नागरिक राकेश प्रसाद र होमप्रसाद शर्मा पक्राउ परेको सूचना एक सातापछि नेपाल आइपुग्यो । उनीहरु मारुती कारमा सुनसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरुको बयानबाट थप ३३ किलो सुन बरामद भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सो सूचना नेपाल आएलगत्तै विघटन भइसकेको सुन छानबिन समितिका अधिकारी सो सुन नेपालको अनामनगरबाट गायब भएको सुन हुन सक्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

२०७४ चैत २० मा सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान समितिका संयोजक पौडेललाई उद्धृत गर्दै सरकारले गोप्य राखेको छानबिन समितिमा यी दुवै व्यक्तिको नाम नभएको दाबी सार्वजनिक भएको छ । समितिले सरकारलाई ७ सय ५२ पृष्ठ मोटो प्रतिवेदन बुझाएपछि सुन छानबिनको क्रम रोकिएको थियो ।

सत्ताधारी दल निकट केही व्यक्तिसमेत सुन तस्करीको अनुसन्धानको दायरामा तानिने देखिएपछि समितिको समय थप नगरी प्रतिवेदन बुझाउन लगाइएको थियो । सो प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिने दाबी गरिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको प्रतिवेदन उतै गुपचुप राखिएको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको कोलकातामा बरामद सुन अनामनगरबाट हराएको सुन भन्ने तत्कालीन समितिका अधिकारीको दाबी विश्वासयोग्य देखिएको छैन ।

अनुसन्धान कम, स्टन्ट ज्यादा
सुन तस्करी समूहका सदस्य सनम शाक्यको हत्या र त्यसको अनुसन्धानमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोली खटिएसँगै उदाङ्ग भएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी अनुसन्धान प्रारम्भदेखि नै शंकाको घेरामा थियो । समितिले एकपछि अर्को प्रहरी अधिकारी र यो प्रकरण अगाडि पनि सुन तस्करीमा संलग्न देखिएकालाई पक्राउ गर्दै गएपछि समिति तस्करीमा संलग्न मूल नाइकेसम्म पुग्ने धेरैको आशा थियो । 

तर अन्त्यमा समिति उपलब्धि भन्दा ‘मिडिया स्टन्ट’मा बढी केन्द्रित हुँदा मूल नाइकेसम्म पुग्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गयो । हत्या अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई प्रहरी ऐन र नियमावलीको परिधि भित्रैबाट कार्बाही गराउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि संगठित अपराधको अभियोग लगाइयो ।

छानबिन समितिकै सदस्यबाट सत्तानिकट केही व्यापारीको सुन तस्करीमा संलग्नताको सूचना लिक भएसँगै समिति विगठन गरियो । यसले समितिका अधिकारी ठूला माछाको खोजीमा भन्दा पनि केही व्यक्ति विशेषको पूर्वाग्रह पूरा गराउन बढी केन्द्रित भएको आक्षेप लाग्यो ।

उच्च अदालत पुगेर भइरहेको प्रमाणको परीक्षण र समितिले ‘ठूला अपराधी’ करार गरिएका व्यक्तिहरु साधारण तारेखमा भटाभट छुट्नुले पनि समितिका पदाधिकारी प्रमाणको खोजी, प्राप्त प्रमाणको आधारमा अभियोग लगाउनुभन्दा स्टन्टमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

खै प्रतिवेदन ?
२०७४ माघ महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको भनिएको साढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पटक पटक ‘अब ठूला माछा’ फन्दामा पर्ने दाबी गरिरहे तर अनुसन्धानमा संकलित प्रमाणको अदालती परीक्षणमा झिँगे माछा मात्र सरकारी जालमा परेको देखायो ।

निजामती कर्मचारीको नेतृत्वमा बनेको संगठित अपराध अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सोहीअनुसार अनुसन्धान जारी राखिने र त्यसको नेतृत्व प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोले गर्ने हल्ला पनि आएको थियो । 

महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले प्रतिवेदनमा नाम पोलिएका फरारको खोजी सुरु गरेको पनि सार्वजनिक भयो तर अन्त्यमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमै बिलायो । सो प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म आइपुग्न पाएन ।

प्रतिवेदनबारे प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जिज्ञासा राख्दा आउने जवाफ ‘अनुसन्धान गर्न प्रहरी तयार छ तर प्रतिवेदन नै आइपुगेको छैन’ भन्ने नै हो । गृहका अधिकारीको जवाफ यो भन्दा भिन्न देखिन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी भने यस मामिलामा मौन छन् ।

सरकारले नै सुन तस्करीको सञ्जाल ध्वस्त बनाउने ‘कसम’ खाँदै संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अनुसार गठन गरिएको अधिकारसम्पन्न, उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन आखिर किन यसरी गुपचुप बनाउने बाध्यता आइलाग्यो ? शंकाको सुई सरकारतिरै फर्किएको छ ।