कानुन उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड दिने जिम्मेवारी पाएको सरकारी निकायकै अधिकारी कानुन उल्लंघनमा सक्रिय भए भने के हुन्छ ?

उत्तर सहज छ, अहिले नेपालमा भएको गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र दण्डको अवस्था जे छ, त्यस्तै हुन्छ ।

अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनमा नेपालको सुरक्षा निकाय, गृह प्रशासन र न्यायालय चुक्दा ०७५ कानुन कार्यान्वय र कानुन परिपालनाको सूचकांकमा कमजोर वर्ष बन्यो । 

निर्दोषको संरक्षण र दोषीलाई कानुन उल्लंघन अनुसारको कानुनी कार्बाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी प्रशासन पटक–पटक चुक्यो । 

खस्किएको सुरक्षा प्रणाली बलियो रहेको सन्देश दिन कानुनको दफामा भन्दा पनि हतियारको दम्भमा विश्वास गर्दा अपराधमा संलग्नताको आशंकामा कोठामा पक्राउ परेकाहरु इन्काउन्टरको बहानामा जनताले तिरेको करबाट किनिएको बन्दुक र बुलेटबाट जंगलमा मारिए ।

प्रहरीले योजनाबद्ध रुपमा आरोपी मारेको तथ्य प्रमाणहरु सार्वजनिक हुँदासमेत न राज्यको ध्यान गयो, न संगठनको । दुवै निकाय छानविनमा भन्दा ढाकछोप र कुतर्कमै सक्रिय भए ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्यो साउन २१ मा भक्तपुरको जंगलमा भएको गोपाल र अजय तामाङको इन्काउन्टर । यी दुवैमाथि ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरण र हत्याको आरोप लागेको थियो । 
काँडाघारीबाट हराएका बालक एकाएक अपहरणमा परेको सूचना आएपछि खटिएको प्रहरीले बालक फेला पार्न सकेन । शंकामा परेका तामाङद्वयलाई कोठामै भेट्यो । बालक मरिसकेको सूचनापछि उद्धार गर्ने आशमा रहेका प्रहरी आक्रोशित भए । जसको परिणाम भक्तपुर जंगलमा देखियो ।

प्रारम्भिक तथ्यले अपहरणमा दुवै तामाङको कुनै न कुनै भूमिका नदेखिएको हैन तर प्रमाणित भइसकेको अवस्था थिएन । अपहरणको कारण खुल्नुअगाडि नै उनीहरु मारिँदा प्रहरीतर्फबाट एक पक्षीय दाबी मात्र आए । अदालती परीक्षण हुनै पाएन ।

उनीहरु अपहरण र हत्यामा संलग्नै रहेको पुष्टि भए पनि नेपालको कानुनले उनीहरुले गरेको अपराध अनुसारको दण्डको व्यवस्था गरेकै थियो । तर उनीहरुको सजाय प्रहरी आफैंले फैसला ग¥यो र संविधानमै नभएको मृत्युदण्ड समान सजाय दियो ।

सार्वजनिक भएका तथ्यले अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले नक्कली मुठभेडको आवरणमा जंगलमा लगेर गोली हानेको देखिए पनि गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म कानुन हातमा लिँदै आफैँ मृत्युदण्डको निर्णय गर्ने प्रहरी अधिकारीकै पक्षमा उभिँदा संगठनमा रहेर कानुन उल्लंघन गर्नेको मनोबल बढ्यो ।
गलत कामको नतिजा असल आउने कुरै थिएन । त्यसको नतिजा त्यसपछिका दिनमा देखिँदै आयो । उदाहरण, कञ्चनपुरको बलात्कार र हत्या घटनालाई लिन सकिन्छ ।

८ महिनादेखि नसुल्झिएको गुत्थी
गत साउन ११ मा साथीको घरमा होमवर्क गर्न हिँडेकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला घर फर्किइनन् । खोज्दा भोलिपल्ट उखुबारीमा उनको शव फेला पर्यो । शव परीक्षण र घटनास्थलको अवस्थाले उनको बलात्कारसमेत भएको खुल्यो ।

अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा अनुसन्धानमा खटिएका स्थानीय प्रहरी नै शंकाको घेरामा पर्दै गए । समयमै बालिका हराएको सूचना आउँदासमेत स्थानीय प्रहरीले वास्ता नगरेको, प्रमाण नष्ट गरेको, प्रमाण सुरक्षित नराखेको मात्रै हैन, बदनियतपूर्ण रुपमा अनुसन्धान गरेको फेहरिस्त सार्वजनिक भए । 

आपत पर्दा सुरक्षा दिने निकाय यही हो भन्ने विश्वास संकटमा पर्दा प्रहरीको हरेक गतिविधि शंकामा पर्दै गयो । उसले पक्राउ गर्ने अधिकांश आरोपी घटनासँग जोडिँदै नजोडिएको, अनुसन्धानको उपलब्धि देखाउन निर्दोषलाई दोषीझैँ व्यवहार गरेको खुल्दै जाँदा नीलो बर्दीको रङ खुइलिँदै गयो ।

यो घटना घटेको आठ महिना भयो तर अनुसन्धानको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । न अनुसन्धान अगाडि बढ्न सकेको छ, न पीडित परिवारका सदस्य कुनै न कुनै दिन अपराधी पक्राउ पर्नेमा विश्वस्त नै हुन सकेका छन् ।

बाहिरी दबाब मत्थर भयो तर पीडित परिवारको मनको हुरी उस्तै छ ।

खै सुन ? खोलाले बगायो
विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन, सुनको खोजी, पक्राउ अभियुक्त र अनुसन्धानको नतिजाको अवस्था पनि उस्तै आयो । तस्करीको सुन हराएपछि तस्करीमा संलग्न समूह बीचकै विवाद र हत्या घटनाबाट शुरु भएको अनुसन्धान नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीको जालो पहिल्याएर भताभुङ्ग पार्ने चरणसम्म पुग्न सक्थ्यो तर अनुसन्धान बीचैमा तुहियो ।

अनुसन्धानमा केही हुँदै नभएको भने हैन तर जुन रुपमा सरकारले अनुसन्धानको निचोडको संकेत गरेको थियो, त्यहाँसम्म अनुसन्धानकर्मीको हात पुग्नै सकेन ।

हत्या अनुसन्धानमा जोडिएका प्रहरी र सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका बहालावाला र पूर्व प्रहरीलाई एकै घानमा हाल्ने ‘गम्भीर भूल’ गर्दा अदालती परीक्षणमा अनुसन्धान समितिले भेला पारेको प्रमाणको विश्वसनीयता नै शंकास्पद देखियो र कोही धरौटीमा तथा कोही सामान्य तारेखमा जेल मुक्त भए ।

केही प्रहरी अधिकारी सुन तस्करीमा पहिल्यैदेखि जोडिदै आएका नै थिए । संगठनले तस्करीमा संलग्नताको आशंकामा पहिल्यै अनुसन्धान गरेका अधिकारी पनि साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा जोडिएका थिए । उनीहरुविरुद्धको प्रमाण त्यत्ति कमसल हैन तर सबैलाई एकै बक्सामा राख्दाको फाइदा उठाउँदै उनीहरु पनि धरौटीमा मुक्त भए । त्यस्ता शंकास्पद प्रहरी अधिकारी अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा गम्भीर जिम्मेवारीमा फर्किसकेका छन् ।

सुन तस्करीको दोस्रो घेराका लगानीकर्ता देखिएका व्यापारी विमल पोद्दारको पक्राउसँगै जसरी सरकारले सुन अनुसन्धान समितिको म्याद नथपी हतार हतार प्रतिवेदन बुझाउन लगायो र थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन अगाडि बढाउनुको साटो गुपचुप राख्यो, यसले सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठाउने काम गर्यो ।

अनुसन्धानमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भनेझैँ ठूला माछा उम्किए र हराएको भनिएको सुन पनि फेला पारेन । सुन कता गयो ? सायद उत्तर खोलाले बगायो नै त होला !

०७५ मा सुरक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक कामै नभएका हैनन् । एक दशकदेखि नसुल्झिएको हेमकार हत्या घटना सुल्झाउन प्रहरी सफल भयो । महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी अपराधमा प्रहरी केही सजग देखियो तर सुरक्षा संयन्त्र गम्भीर विषयमा चुक्दा सफलताका कथा फिक्का भयो । 

विचरो कानुन
सुरक्षाकर्मी र नाबालकको हत्याको मुख्य योजनाकार रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रेशम चौधरीलाई संसद्मै लगेर सपथ खुवाए । धन्न त्यसको प्रभाव अदालतमा परेन र जन्मकैदको फैसला आयो । फैसला आउनु राम्रो हो तर त्यो अगाडि नै कानुन बनाउने जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरुले जेलमा रहेका अभियुक्तलाई प्रहरीको घेरामा संसद् सचिवालयमा ल्याएर सांसदको लोगो लगाइदिएर खराब नजिर बसाले ।
पहिला अस्वीकार गरे पनि त्यही नजिरमा टेकेर सपथको माग गरेपछि गुण्डा नाइके दीपक गुरुङ (मनाङे) ले मनाङ ख को प्रदेश सांसदको सपथ खाए र अहिले सांसदको रुपमा सक्रिय छन्, गण्डकी प्रदेशमा । 

कानुनलाई धर्धरी रुवाउने अर्को निर्णय यही वर्ष आयो । निर्णयकर्ता सरकार बन्यो । प्रकरण थियो, बालकृष्ण ढुंगेलको । लामो कानुनी रस्साकस्सीपछि सशस्त्र विद्रोहको आवरणमा व्यक्तिगत इवी साँध्दै भएको हत्यामा उनी जन्मकैद पाउँदै जेल यात्रामा निस्किए । जब नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो र सरकार बन्यो, कानुनको कमजोरीमा खेल्दै गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर जेठ १५ मा मुक्त गरिए । 

यसैबीच तपश्वीको आवरणमा रहेका रामबहादुर बम्जनले धर्मको आडमा गरेको काला कामका फेहरिस्त सार्वजनिक भयो । प्रहरी अनुसन्धानमा पनि खटियो तर अनुसन्धान निचोड अझै सार्वजनिक भएको छैन । भरपर्दो आधारसहित जाहेरी परेपछि प्रहरीले जसविरुद्ध जाहेरी परेको हो, उसलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नसक्ने अधिकार छ । बम्जनको चेलाचेली बन्न आश्रम जाँदा हराएकाको परिवारका सदस्य, यौन शोषणमा परेकाले उजुरी दिए पनि तर प्रहरीले बम्जनलाई पक्राउ गर्नेतर्फ लाग्दै लागेन । 

लोलाएका ती गृहमन्त्री
गृहमन्त्री बनेलगत्तै रामबहादुर थापाको फुर्तीफार्ती हेर्न लायक थियो । आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको होस् या कार्यक्षेत्रबाहिर जता पनि उनले डण्डा चलाउन छाडेनन् । उखु किसानलाई पैसा नदिने व्यवसायीलाई तर्साउनेदेखि सडकमा उभिएर प्रदुषण परीक्षण गर्नसम्म भ्याए उनले ।

आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिर भए पनि सरकारी ठेक्का लिएर तोकेको समयभित्र काम पूरा नगरेकाहरुलाई पक्राउ गर्न प्रहरी खटाए । यातायात सिण्डिकेट तोड्ने भन्दै बैठक बसिरहेकै स्थानमा पुगेर प्रहरीले यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले बदमासी गरेको, समाजसेवाको नाममा धर्म प्रचार गरेको र जे उद्देश्यका लागि भन्दै दातृ निकायबाट सहयोग ल्याएको हो, त्यसको दुरुपयोग गरेको भन्दै यस्ता संस्थाका सञ्चालक समितिमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने सम्मको तयारी गरे । 

यसपछि भने एकाएक गृहमन्त्री लोलाए । उनी लोलाएसँगै सबै अजेन्डा लोलायो । न सिण्डिकेट कार्यान्वयनमा आउन सक्यो, न त कामचोर ठेकेदारले काम सके । गैर सरकारी संस्थाका अधिकारीको सम्पत्ति माथिको छानविन त्यत्तिकै बिलायो ।