बलात्कार कानुनको नजरमा जघन्य अपराध हो । यो अपराधको गम्भीर प्रभावका आधारमा सरकारले समेत यसलाई फौजदारी कानुनको सूचीमा राखेर कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । 
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १८ को दफा २१९ मा जबरजस्तीकरणी (बलात्कार) निषेध गरेको छ । 

कसैले कुनै महिलाको मन्जुरीबिना शारीरिक सम्बन्ध राखेमा यसलाई करणी (बलात्कार) भनिन्छ । कानुनअनुसार १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको हकमा त मञ्जुरी भए पनि त्यसलाई बलात्कार नै मानिन्छ ।

कुनै पनि प्रकारको डर देखाएर वा बन्धक बनाएर वा झुक्याएर लिएको मन्जुरीलाई कानुनले मन्जुरी मान्दैन । जबरजस्तीकरणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी कानुनबमोजिम भिन्दाभिन्दै समयावधिको कैद सजायको प्रावधानसमेत छ । 

श्रीमान्–श्रीमतीबीच बलात्कार

कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई समेत दण्डनीय बनाएको छ । श्रीमान् र श्रीमतीबीचमा पनि श्रीमान्ले श्रीमतीको मन्जुरीबिना जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध राखेमा त्यसलाई जबरजस्तीकरणीकै सूचीमा राखिएको छ । 

वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको बेलामा पत्नीलाई जबरजस्तीकरणी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ । पतिसँग मानो छुट्टिई अंश मुद्दा चलेको, अंश लिई छुट्टै बसेको र पतिसँग सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चलेको अवस्था हो भने कानुनले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको मान्दैन । 
हाडनाता झन् कडा

कसैले हाडनाताको महिलालाई जबरजस्तीकरणी गरेमा बलात्कारको सजायसँगै हाडनाता महलमा भएको थप सजायसमेत हुन्छ ।

जन्माउने आमा छोराको वा बाबु छोरीको करणी भएमा जन्मकैदको  सजायको प्रावधान छ । 
सामूहिक बलात्कार र ६ महिनाभन्दा बढीको गर्भवती वा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ महिलालाई बलात्कार गरेमा बलात्कारबापतको सजायमा थप पाँच वर्ष सजाय हुन्छ ।
बलात्कारको घटनामा पीडितको भनाइ नै सर्वाधिक महत्व र आधिकारिक प्रमाणको रुपमा स्वीकार गरिन्छ । 

फौजदारी अपराधमा घटनाको प्रत्यक्ष प्रमाण घटनाबाट  पीडित व्यक्ति हुने तथ्यलाई प्रमाण ऐनले स्वीकार गरेको छ । कसैले बलात्कार गरेमा पीडितले त्यस्तो कसुर भएको मितिले १ वर्षभित्र उजुुर गर्न पाउँछन् । 
हाडनाताकरणी हो भने त्यस्तो कसुरको जहिलेसुकै उजुर गर्न सकिन्छ । थुनामा रहेको वा नियन्त्रणमा लिएको वा अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको विरुद्ध कसुर भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा थुना नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।