बन्दुकको बलमा व्यापारमा सक्रिय नेपाली सेना पछिल्लो समय तोकिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर बढी रमाउन थालेकोमा आलोचित बन्न थालेको छ । कल्याणकारी कार्यक्रमको आवरणमा मेडिकल शिक्षा, पार्टी प्यालेस चलाउँदा विवादमा तानिदै गएको सेना पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीझैँ राष्ट्रिय योजनाको निर्माणमा खटिँदा मूल जिम्मेवारीबाट बाहिरिन थालेको भन्दै आलोचित हुन बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा खटिने सुरक्षा फौज विवादमा आउनु पक्कै पनि सुखद् संकेत हैन ।

यो भन्दा पनि दुःखद् पाटो सेना भित्रको आर्थिक पारदर्शिताको सवाल हो । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सेना विभिन्न बहानामा अन्य सरकारी निकायबाट नगिजोलियोस् भनेर उसलाई आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई छुने संवैधानिक निकायबाट समेत बाहिरै राखिएको छ । 

तर पछिल्ला जे जस्ता घटनाक्रमहरु सार्वजनिक भइरहेका छन्, यसले सेनाले पाएको सो अधिकारको दुरुपयोग बढ्दै गएको देखिएको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ, सेनाभित्र फैलँदै गरेको आर्थिक पारदर्शिताको अभाव । शुक्रवार साप्ताहिकले गत साता सार्वजनिक गरेको करिब नौ करोडको सेनाको बुट खरिदमा भएको अपारदर्शी खेलले समेत सेनाभित्र मौलाउँदै गरेको आर्थिक स्वेच्छाचारीपनलाई प्रस्ट्याउँछ ।
प्रारम्भमा आफैँले खरिद गर्ने सामग्रीको मापदण्ड तोक्ने तर पछि सामान खरिद गर्दा आफैँले तोकेको मापदण्डको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति सेनाको गरिमा सुहाउने काम पक्कै हैन ।

यसले प्रारम्भमा आफू प्रतिकूलका विक्रेतालाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय तहको मापदण्ड तोक्ने तर खरिद सम्झौता गर्ने बेलामा आफू अनुकूलका विक्रेतालाई मापदण्ड बाहिर गएर सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति सेनाभित्र रहेको प्रस्टिन्छ । यसले सेनाको शाख धमिलो बनाउँछ नै, कडा अनुशासनमा रहनुपर्ने सैनिक अधिकारीलाई अनियमिततामा प्रोत्साहित समेत गर्नसक्छ । 

त्यसमा थप तोकिएको मापदण्ड बाहिरको सामान खरिदबारे जिम्मेवार सैनिक अधिकारीबाट जे जस्ता प्रतिक्रिया आए, त्यो थप उदेकलाग्दो अवस्था हो । प्रारम्भमा अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण अनिवार्य गर्ने तर छनोटमा व्यवहारिक रुपमा परीक्षण गरिएको भन्ने तर्क खराब कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो भन्ने प्रस्टै देखाउँछ ।

सेनाभित्र बढेको अपारदर्शी कामबारे लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको छ । तर हरेक प्रश्नको बचाउमा उसले सेनाको गरिमा र सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै पन्छिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । गलत काम लुकाउँदा न सेनाको गरिमा कायम हुन्छ न सुरक्षा संवेदनशीलता नै जोगिन सक्छ ।

सैनिक नेतृत्व वास्तवमै नेपाली सेनाको गौरवशाली इतिहास र गरिमाप्रति चिन्तनशील छन् भने विभिन्न बहानामा संगठनमा भएका गलत कामको ढाकछोप गर्नुको साटो उठेका प्रश्नको तथ्य सहितको पुस्ट्याइँ र गलत निर्णयमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ । 

अपारदर्शी र उठेको आशंका निराकरणको साटो मौन बस्ने संगठनको गरिमा कायम रहन सक्दैन । त्यसैले बुट खरिदमा भएको अनियमिततालाई विभिन्न आवरणमा सत्य साबित गर्ने प्रयत्न गर्नुको साटो खरिद प्रक्रियाको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कार्बाही मात्र सेनाको गरिमा, मान र प्रतिष्ठा कायम राख्ने बाटो हो । 
झूट र छलले कुनै संगठनको पनि विरासत र साख जोगाउन सक्दैन । त्यसैले सेनाको साखप्रति सैनिक नेतृत्व चिन्तित हो भने आर्थिक पारदर्शिताको अर्को कुनै विकल्प हुन सक्दैन ।