तनहुँकी सविता भण्डारी लोकसेवाको तयारी गरिरहेकी छन्। लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि आवेदन मागेपछि उनले पनि फारम भरिन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि भने उनी दोधारमा परेकी छन्। त्यस्तै बागलुङका सरोज रेग्मीले पनि लोकसेवाको फारम भरेका छन्। रेग्मी पनि भण्डारी जस्तै दोधारमा परेका छन्। कारण, साउनमा परीक्षा दिने तयारी गरिरहेका उनीहरुलाई परीक्षा हुने नहुने अन्योल छ।

‘कतै करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर आसेपासेलाई पोस्ने काम हुने त हैन ?’ लोकसेवाको तयारी गरिरहेकी सविता भण्डारीले भनिन्, ‘मैले दुई वर्षदेखि निरन्तर पढ्दै आइरहेकी छु, परीक्षा हुने नहुने टुंगो छैन। राजनीतिक दलले करारमा कर्मचारी ल्याउन त लागेका हैनन् भन्ने डर लागिरहेको छ।’

यो डर लाग्नुको कारण राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवालाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको अन्तिम बुँदामा अर्काे व्यवस्था नहुञ्जेल करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने बुँदा थियो। ‘हामीले दुःख गरेर पढ्ने,’ विद्यार्थी सरोज रेग्मीले भने, ‘करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेपछि आफ्नालाई गर्छन्, हामी त अन्यायमा प-यौँ नि !’

लोक सेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याई विभिन्न प्राविधिक, अप्राविधिक पदमा जम्मा ९१६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्ने विज्ञापन प्रकाशित ग-यो। झण्डै एक लाखको हाराहारीमा विद्यार्थीले आवेदन पनि दिए। यो विज्ञापन संविधानप्रदत्त नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दियो भने लोकसेवा आयोगले कानुनसम्मत भएको भन्दै विज्ञापन रद्द नगर्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर बताइसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माले आयोगले निर्णय नगरेसम्म विज्ञापन प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै प्रक्रियाअनुरुप छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए।

समितिले किन निर्देशन दियो ?
जेठ २७ गते प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न निर्देशन दियो। समितिका सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लोकसेवाको विज्ञापन विद्यमान काननु सम्मत् संविधानको मूल मर्मअनुसार नभएको बताए। उनले संघीय सरकारले त्रुटि नै त्रुटि गरेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय निकाय स्वायत्त हो। स्थानीय निकायले आवश्यक कर्मचारीको संख्याको माग गर्नुपर्ने हो तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफैँले स्थानीय निकायलाई चिठ्ठी काटेर कर्मचारी आवश्यकताबारे माग गर्न पत्र लेख्यो। स्थानीय सरकारले उसैगरी लेख्यो। मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन खोल्न पत्र काट्यो। आयोगले विज्ञापन खुलायो।

आयोगले विज्ञापन त खुलायो तर समावेशिता नभएको भन्दै समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको बडुले बताए।  त्यस्तै आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानप्रदत्त आरक्षण सुनिश्चित गर्न माग गरी प्रदर्शनसमेत ग-यो।
‘संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले केन्द्रलाई कर्मचारी आवश्यकता प-यो भनेर माग गर्नुपर्ने हो केन्द्र सरकारले कर्मचारी माग भनेर पठायो,’ बडुले भने, ‘त्यतिसम्म त ठीकै थियो, नयाँ कानुन नबन्दा समस्या आएको हो। समावेशितामा विज्ञापनले ख्याल गरेको छैन यो त्रुटिपूर्ण छ।’

कुल पदको ४५ प्रतिशत समावेशितामा छुट्याउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ भने समावेशितालाई सय प्रतिशत मान्दै महिला, दलित जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक आदिलाई निश्चित प्रतिशत छुट्टाउनुपर्छ तर त्यसो नहुँदा समस्या निम्तिएको हो। समिति सदस्य बडुले विज्ञापनलाई स्थगित गरेर समावेशिताको आधारमा लैजानुपर्ने बताए। कानुन छिट्टै बनाई समावेशिताको आधारमा विज्ञापन खुलाई लोकसेवाबाटै कर्मचारी नियुक्त गर्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सर्वाेच्चमा रिट परिसकेको हुँदा सम्मानित अदालतले भनेबमोजिम हुने पनि उनले बताए।

विज्ञापन त्रुटिपूर्ण छः श्याम विश्वकर्मा, अधिवक्ता
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भई अन्यायपूर्ण र लोकतन्त्र विरोधी छ। संविधानको धारा ३८(४) ४०, ४२(१) ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायहरुलाई विशेष व्यवस्था अवलम्बन गर्नु भन्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको पालना भएको देखिँदैन। हालको विज्ञापन संशोधन, परिमार्जनबिना हुबहु कार्यान्वयन भई पदपूर्ति भएमा स्थानीय तहको सेवा गर्नबाट बहिष्करणमा पारिएका सीमान्तकृत वर्ग, लिंग, जातजाति तथा समुदायले झण्डै ४० वर्ष वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।

स्थानीय तहलाई युनिट मानी विज्ञापन गरिनु कानुनविपरीत हुन्छ। यसरी संघीय तहको हुन आउने पदहरुलाई सेवा र समूह छुट्याई सेवा र समूहमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) को व्यवस्थालाई मूल सूत्र मानी पद संख्या निर्धारण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखियो। त्यसरी नभएको पद संख्या निर्धारण गर्नु भनेको नियत नै खोटो देखिन्छ।

विज्ञापनको उद्देश्य स्थानीय तहहरुमा दैनिक सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ परेकाले संघीय तहको समन्वयमार्फत् प्रकाशन गरिएको भन्ने छ। राज्य संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै हुँदा कानुनको अभाव रहेको परिस्थितिमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु स्वाभाविक हो। प्रदेश तहहरुसँग छलफल नै नगरिएको भन्ने विषयलाई क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो। संघले  अन्य तहलाई सघाउँदा आफ्ना सीमा ख्याल गर्नुपर्छ।

संघीय मन्त्री परिषद्को स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्नु भन्ने निर्णय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदपूर्तिसम्बन्धी सिफारिस तथा लोक सेवा आयोगले गरेको पदपूर्तिको विज्ञापन समायोजन ऐनको दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) विपरीत भई क्रुटिपूर्ण देखिन्छ। निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) बमोजिम पदपूर्तिका लागि माग भई आएको सम्पूर्ण पदहरुलाई ५५र४५ को प्रचलित कानुनले अवलम्बन गरेको व्यवस्थामा सूत्रबद्ध गरी सेवा र समूह छुट्याई प्रत्येक सेवा र समूहमा ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी र जनजाति, २२ प्रतिशत मधेसी, ९ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत अपांगता र ४ प्रतिशत पिछाडिएको क्षेत्रलाई निर्धारण गरी पुनः पदपूर्तिको विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्नु सरकार तथा लोक सेवा आयोगको उत्तम विकल्प हुनसक्छ।