मेरी श्रीमतीसँग खासै राम्रो सम्बन्ध छैन। उनी माइतमा नै बस्छिन् र घर आउँदै आउँदिनन्। हामी सँगै नबसेको दुई वर्ष भइसक्यो। मैले सम्बन्ध विच्छेद गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

मुुलुकीदेवानी संहिता, २०७४ ले सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्थामा केही नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ। संहिताको परिच्छेद ३ को दफा ९३ मा पति र पत्नी दुवैले चाहेमा जहिले सुकै पति/पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ भने दफा ९४ मा पतिले पत्नीको मन्जुरीविना पनि कुन–कुन सर्तमा सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पत्नीले कानुनबमोजिम अंश लिई वा मानो छुट्टिई पतिपत्नी भिन्न बसेको  अवस्थामा बाहेक पत्नीले पतिको मन्जुरी नलिई लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा वा पत्नीले पतिलाई खान लगाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा वा पत्नीले पतिलाई अंगभंग हुने गरी वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जालप्रपञ्च गरेमा पतिले पत्नीको मन्जुरीविना नै सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था मुलिकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ मा रहेको छ। त्यस्तै परपुरुषसँग पत्नीले यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि पत्नीको मन्जुरीविना नै सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रावधान रहेको छ।

यसरी सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीलाई अंश दिन वा मानाचामल भर्न अर्थात् कुनै पनि खर्च भराउन पति बाध्य नहुने व्यवस्था दफा ९९ को उपदफा ६ ले गरेको छ। यो संहिता आउनुअगाडि पत्नीलाई मात्र सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालतमा जान पाउने व्यवस्था थियो, पतिले भने स्थानीय निकायमा सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिनुपर्ने अनि १ वर्षभित्र मिलाउन नसकिने देखिएमा मात्र जिल्ला अदालतमा पठाइने व्यवस्था थियो।

सो असमान व्यवस्थालाई हटाएर यो देवानी संहिताले भने सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नी दुवैले अदालतमै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ९६ मा गरेर समानता कायम गरेको छ। अदालतमा नै निवेदन परे पनि अदालतले पनि सकेसम्म दुवै पक्षलाई सम्झाइबुझाइ मेलमिलाप गराउनु पर्ने प्रावधान दफा ९७ मा गरिएको छ। मेलमिलाप हुनै नसक्ने अवस्था रहेमा मात्र अदालतले १ वर्षपछि  सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्ने व्यवस्था दफा ९८ ले स्पष्ट गरेको छ।

पति र पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद गर्दा सगोलको सम्पत्ति पतिपत्नी दुवैको नाममा वा पति÷पत्नीमध्ये कुनै एकको नाममा रहेछ भने निजहरुबीच त्यस्तो सम्पत्तिको अंशबण्डा गर्नु पर्नेछ। यदि पतिले अंश लिई नसकेको अवस्था रहेछ भने अदालतले नै दुवै पक्षबाट अंशियार खुलाउन लगाई पतिपत्नीको अंश छुट्याई अंशबण्डा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था यस ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ तर अंशबण्डा नहुँदै पत्नीले अर्को विवाह गरेमा अंश नपाउने व्यवस्था दफा ९९ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले गरेको छ।

यति मात्र हैन पतिको भन्दा पत्नीको आम्दानी बढी भएमा पनि पतिले खर्च दिनु नपर्ने व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले गरेको छ। सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले पाएको अंशबापतको सम्पत्ति निजको मृत्यु भए सन्तान भए सन्तानले  र सन्तान नभए पूर्व पतिले नै पाउने व्यवस्था दफा १०३ ले गरेको छ।