कवि भूपिनले असार १७ गते आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा दुई वर्षअघि आफैँले राखेको एउटा छोटो कथा पेश गरेका छन्, सत्तासिन नेकपाभित्र अहिले देखिएको पदीय कहलको सन्र्दभमा उनको सो कथा बडो सान्दर्भिक देखिन्छ। भारुण्ड नामक चराका दुई टाउका थिए। एक दिन समुद्रमाथि उड्दै गर्दा एउटा टाउकाले छालले बगाउँदै ल्याएको एक विशेष फल भेट्यो र अर्को टाउकोलाई नदिई खायो। भन्यो, ‘यो त देवफल नै हुनुपर्छ, साह्रै मीठो छ।’ दोस्रो टाउकोले भन्यो, ‘मलाई पनि चाख्न देऊ न त्यो मीठो फल।’ पहिलाले भन्यो, ‘हाम्रो पेट एउटै छ, मैले खाएपछि तँलाई पुगिहाल्यो नि ! बरु यो फल हाम्री प्रेयसीलाई चखाउनुपर्छ।’

त्यो फल उनीहरुकी प्रेयसीले पनि खाइन्। त्यसपछि उनले पहिलो टाउकोलाई माया र दोस्रो टाउकोलाई हेला गर्न थालिन्। दोस्रो टाउको धेरै दिन दुःखी, उदास र कुण्ठित बन्यो। केही दिनपछि जंगल घुम्दै गर्दा दोस्रो टाउकोले अचानक विषफल भेट्यो र भन्यो, ‘म यो विषफल खान्छु।’ पहिलोले भन्यो, ‘ए..ए त्यो फल नखा। हामी मर्छौं।’ अमृततुल्य देवफल खान नपाएकोमा दोस्रो टाउकोमा प्रतिशोधको भावना यति जागेको थियो कि उसले उक्त फल खाएरै छोड्यो। भारुण्ड चराको मृत्यु भयो।
एमाले र माकेको एकताको सन्दर्भमा आज यही कथा सम्झिरहेछु। वैचारिक रुपमा प्रस्ट दुई टाउका देखिने नेकपा नामक पार्टीले भविष्यमा के त्यही भारुण्ड चराको कथा नसम्झाउला ?

कवि भूपिनले एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएकै दिन ३ जेठ २०७५ मा यो पौराणिक कथा राखेका थिए। फेरि त्यही कथालाई अहिलेको राजनीतिक हिलोमा फेसबुकको भित्तामा प्रकट गरेका हुन्। कविहरुको  दृष्टि दूर हुन्छ, रवि नपुगेको ठाउँमा पुग्छन् कवि त्यसै भनिएको होइन। एकीकरण हुने भव्य समारोहमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै जनालाई अध्यक्षको गह्न जिम्मेवारी दिइएको थियो, औपचारिक रुपमा। आठ महिनाको गृहकार्यपछि तयार भएको पदीय विभाजनअनुसार दुई अध्यक्षीय नेकपा घोषणा भएको हो, एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (केन्द्र) एकीकरण भएर। त्यसबेला धेरै कुरा घोषणा गरिए। तर, दुई अध्यक्षबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा सीमित कमरेडहरु बीच मात्र राखियो। अहिले नेकपाको राजनीतिक हिलोका पछाडि त्यही भित्री सहमति छ र समय क्रममा रुपान्तरण हुँदै अहिले केपी ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट अवकाश लिनुपर्ने दवावहरु तीव्र छन्।

बालुवाटारका अभ्यास
केही दिन यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार कमरेडहरुको क्रीडास्थल भएको छ। सरकारी आवासमा राज्यकोषबाट उनीहरुको खानपिन चलेको छ। साताव्यापी बैठकहरुका सुरुमा दिनमा सीमा विवाद केन्द्रमा थियो। लिम्पियाधुराको फुर्र्को जोडिइएकामा आल्हादित कमरेडहरु भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि मनसुनमा डुबान हुने गरेकोमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणासहित स्थायी कमिटी सदस्यहरु उर्लिए। सरकार प्रमुख एवं अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रवादी शैलीमा कालापानी, लिम्पियाधुराको सन्दर्भमा भारतीय दूतहरु आफ्नो सत्ताविरुद्ध लागिरहेको उद्घोष गरे। वाकपटु ओलीको राष्ट्रवादी कवच त्यति कामयाब हुन सकेन। अर्का अध्यक्ष लगायत वरिष्ठ कमरेडहरु ओलीलाई अवकाश दिने रणनीतिमा देखिन्छन्। ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा आधा सरोले हाकाहाकी र बाँकी केहीले घुमाउरो पारामा दुवै पद लिन नहुने विषय उठाएका छन्। र, पछिल्लो समय पार्टी एकीकरण हुँदाको लिखित तर गोप्य सहमतिअनुसार चल्नुपर्ने दबाब छ, ओलीमाथि। त्यो भनेको सत्ताबाट बाहिरिने र त्यसको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष पुष्पकमललाई सुम्पने।

एकीकरण ताकाको सहमतिमा पछि आएर केही संशोधन भएका छन्। त्यो भनेको २०७६ मंसिर ४ मा अर्को लिखित सहमति गरियो। जसअनुसार पार्टीको कमान पुष्पकमलले गर्ने र सिंहदरबारको बागडोर ओलीले सम्हाल्ने भन्ने थियो। सत्ताको साँचो खेलाइरहेका ओलीले पुष्पकमललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिन चाहेनन्। यसबीच उनले पार्टी फुटाउन मिल्ने लगायतका राजनीतिक कदम चाले जसले नेकपामा आपसी विश्वासको खाडल गहिरिँदै गए। अब कुरो त्यही आलोपालोको केन्द्रमा घुम्न थालेको छ, सरकार गठन भएको अढाई वर्ष पनि हुन लाग्दैछ। ओली २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
बालुवाटारमा हिजोआज दुई खाले बैठक हुन्छन्, एउटा नेकपाको अर्को नेकपाका एउटा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको। ओलीलाई गिराउने जोगाउने यी बैठकहरुको निचोड कस्तो आउला ? आफूखुसी अप्रत्याशित महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने स्वभावका ओलीले कस्तो नीति अख्तियार गर्ने हुन् ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

के गर्लान् ओलीले ?
दुवै पदमा बस्न नपाउने बाध्यात्मक अवस्थामा ओलीका लागि धेरै विकल्प छैनन्। हुन त राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल पनि भन्ने गरिन्छ। ओलीले के गर्न सक्छन्, छापाहरुले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिरहेका छन्। ओलीले दल विभाजन गर्नेगरी यसअघि रचना गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आफूअनुकूल हुनेगरी जारी गराउन सक्ने, मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने, संकटकाल लगाउन सक्ने लगायतका विकल्प राजनीतिक वृत्तमा चर्चाका विषय छन्। नेकपाभित्र रहेकै अवस्थामा भने ओलीका सामुन्ने पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो अवस्थामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छाड्ने तर पार्टीको बागडोर अरु कसैलाई नदिने उनको राजनीतिक चालबाजीका जानकार बताउँछन्। ओलीका प्रतिस्पर्धीहरुको ध्येय भने पार्टीको जिम्मवारीबाट अलग गराउने भन्नेमा केन्द्रित छ। यसो हुनुका पछाडि धेरै कारण छैनन्। सत्ता राजनीतिका लागि एकीकृत भएको भएर नेकपामा रुपान्तरण भएका एमाले र माओवादी कुन पार्टीको वैचारिक धार कायम राख्ने भन्नेमा दुवै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुका चिन्ता देखिन्छ। ओली अध्यक्ष भएको अवस्थामा नेकपामा एमालेपन हावी हुने।

उता पुष्पकमल अध्यक्ष भएमा एमालेपन कमजोर भएर माओवादीधार प्रवल हुने आँकलन छन्। त्यसैले ओली र पुष्पकमलको दुवैको जोड सिंहदरबार सत्ताभन्दा पार्टी सत्तामा देखिएको हो। त्यसो त नेकपामा अहिले सतहमा आएका मामलाहरुले पार्टीका नेताहरुको व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती देखिन्छ। ओली, पुष्पकमलबाहेक सत्ता राजनीतिका आकांक्षी माधवकुमार नेपाल, पार्टी राजनीतिमा वरियताको विवाद निकाली रहने झलनाथ खनालका साथसाथ वामदेव गौतमका आकांक्षाहरुको सम्बोधन सहज देखिन्न। दोस्रो वरियताका नेता विष्णु पौडेल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, युवराज ज्ञवाली लगायतका ठूलो संख्याको समन्वय पनि उत्तिकै जटिल छ। ओली अहिले सतहमा देखिएका मुद्दाहरुको समाधान गर्ने गरी अग्रसर भएको अवस्थामा एकखाले परिणाम आउँछ। कम्तीमा सिंहदरबारमा नयाँ अनुहार आउँछ। ओली आफ्नै हिसाबले अगाडि बढेको अवस्थामा नयाँ एमाले पार्टी गठनको बाटोमा जान सक्छ, जसको बिजारोपण गर्ने काम भइसकेको छ। ओलीका विश्वासपात्रहरुको रचनामा हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा एमालेको उत्पत्तिलाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन। बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओली पार्टीका संरचनामा भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छन्, त्यसैले पनि उनले आफ्नो वर्चस्व हुने अवस्थामा मात्र सहमतिको राजनीति रोज्ने हुन्छ।

गणितमा कमजोर
राजनीति गणितको खेल हो तर त्यो अंक गणित जस्तो सरल भने छैन। सर्सरी हेर्दा ओली पार्टीको नौ सदस्यीय सचिवालयमा निकै कमजोर छन्। त्यहाँ ओलीको पक्षमा आफूसहित तीन जना मात्र हुन्छन्। ४४ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ओलीको पक्षमा उभिने बढीमा ११ जना मात्र छन्। ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा ओलीको पकड करिब ३० प्रतिशत मात्र मानिन्छ। १७३ सदस्यीय संसद्मा ओली अन्य राजनीतिक निकायभन्दा बलियो अवस्थामा भए पनि बहुमतमा छैनन्। राजनीतिक गणितमा सबै निकायमा कमजोर ओलीमाथि अहिले आएर नेकपाको चर्को दबाब परेको हो। सरकारको कमजोर कार्यशैली उनका लागि अर्को रक्षा कवच बन्न सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रश्न ओली कुनै सम्झौता गरेर नेकपाभित्रै रहिरहने हुन् वा नेकपाबाट अलग्गिएर नयाँ मार्ग लिने हुन्– दुवै विकल्प सहज देखिन्न। सिंहदरबारको सत्तामा जो आए पनि खास फरक पर्दैन, पुष्पकमल, माधव नेपाल ? अल आर टेस्टेड।  

वामपन्थी अभ्यास
हामी विरोधभासमा छौँ। मुलुकमा नेकपाको बहुमतीय सत्ता छ। मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्छ। अर्थात् संघीय पनि छ, लोकतान्त्रिक पनि छ र छँदैछ गणतन्त्र शितल निवासमा राष्ट्रपति छन्। लोकतन्त्र भनेको दुई सदनात्मक संसदीय पद्धति। तर, पार्टीको कार्यशैली, कार्ययोजना र कामकार्बाहीहरु संसदीय पद्धति प्रतिकूल छन्। ओली नेकपा संसदीय दलका नेता हुन्। यही आधारमा उनी प्रधानमन्त्री भएका हुन् तर ओली आफैँ पदबाट अलग भएको अवस्थामा बाहेक उनलाई हटाउन पार्टीको अधिवेशन आवश्यक हुन्छ। यता संसदीय दलको बैठकले अर्को नेता निर्वाचन गरेपछि उनी बाहिरिन्छन्। यहाँ त पार्टीको होइन, पार्टीले सिंहदरबार चलाइरहेको छ। संसदीय दल छ, निर्देशन पालक जस्ता जनताका प्रतिनिधिहरु मौन छन्। १९ औँ शताब्दीमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले जसरी पार्टीअन्र्तगत सत्ता सञ्चालन गर्दथे, त्यही मार्गमा छ नेपाल। कुरो ओली सिंहदरबारमा आउने र जाने मात्र होइन, चुरो कुरो जनवादी आदर्श र संसदीय लोकतन्त्रबाट उत्पति हुनसक्ने वर्णशंकर राजनीतिले नेकपालाई कता लग्ने हो ? कवि भूपिनले  भनेजस्तै भारुण्ड चराको नियति त हुने होइन ? पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन्।