त्यो संस्था किन बन्द गर्नुपर्यो ? आफैँले देखेको सपना किन पूरा हुन सकेन ? कहाँ गल्ती हुन गयो ? पाँच सय हाराहारी स्कुल–कलेजमा तालिम गराए पनि, बीस लाख माथिको कारोबार गरे पनि निरन्तरता दिन किन सकेनौँ ?
युरोपको पुनर्जागरणकाल, नेपोलियनको उदय र पतन अनि दुई वटा विश्वयुद्धसमेतको साक्षी रहेको नोत्रेड्याम क्याथड्रलमा दनदनी आगो लाग्दा कसैको पनि मन बाँध्न सकेन ।
गएको एक वर्षमा विश्व परिवेशमा केही बिर्सन नसकिने घटना घटे । तिनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समाचार निर्माता जन्माएका छन् । प्रमुख पाँच समाचार निर्मातामाथि टिप्पणीः
चुप लागेर रमिते हुनेभन्दा निमुखाका लागि बोल्ने मनकारी हुन्, मनकारीभन्दा मुद्दा स्थापि गर्ने असल हुन्, असल भन्दा स्थापित मुद्दा कार्यान्वयन गर्ने अगुवा महान् हुन् । बेलाबखतमा हामीकहाँ त्यो महानता देखिन्छ तर सधैँ त्यो महानता प्रकट हुँदैन । त्यसका लागि आन्दोलन नै कुर्नुपर्छ ।
रेखा वा जो सुकै सेलिब्रिटीले वैदेशिक रोजगारीमा गएर दुःख पाएकाहरुका बारेमा कुनै महाअभियान शुरू गर्नुअघि त्यसको सशक्त धरातल स्थापित गर्नैपर्छ । त्यो स्थापना नगरुञ्जेल जतिसुकै ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरे पनि, जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि र अनसन–विरोध प्रदर्शन गरे पनि बहिरो सत्ताले कान दिँदैन ।
प्रहरी ऐन आकर्षित हुने प्रहरीलाई संगठित अपराध ऐन लगाउने सरकारी वकिलदेखि आदेश दिने न्यायाधीशसम्मको नियत केलाउनुसँगै घुलमिल गराइएको संगठित सुन तस्करी र तोकिएको कार्यसम्पादनमा त्रुटि गर्ने प्रहरीको कसुर निफन्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीशकै काँधमा आएको छ ।
प्रेममा ज्यान गुमाएका सन्त भ्यालेन्टिनोको सम्झनामा पश्चिमा मुलुकबाट शुरु भएको ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ को राप पूर्वीय क्षेत्रमा बढ्दै जाँदा मौलिक प्रेम दिवसको खोजी र बहस शुरु गराएको छ ।
नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा तपाईंमा शंका उत्पन्न हुन्छ– के म यसका लागि तयार छु ? यसको हकदार छु ? म भन्दा अरु पनि त अनुभवी छन् ! आखिर म नै किन ? असफल भइयो भने ! कारण तीनः तुलना गर्नु । स्वयंलाई आन्तरिक रुपमा चिनिन्छ तर अरुलाई बाहिरी रुपमा मात्रै चिनेका हुन्छौँ ।
सरकारी सुविधालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने नीतिसँगै नियतमा समेत सुधार गर्न आवश्यक छ । नत्र सरकारी स्मार्ट सुविधा कर्मचारीलाई घुस लिने स्मार्ट बाटोमा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।
अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाईको दम्भ त्याग्दै सत्याग्रही डा. केसीसँग १५ औं अनशन तोडाउने क्रममा भएको लिखित सहमति अक्षरशः पालना गर्दै उनको सम्मान गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो ।
देशकै केन्द्रीय विश्वविद्यालयले नै सर्वोत्कृष्ट घोषणा गरेका विद्यार्थीको भावि यात्रा पक्कै पनि सुखद् हुनुपर्ने हो । जुन विषयमा उनीहरुले विशेषज्ञता पाएका हुन्, सो क्षेत्रमा उनीहरुको माग उच्च हुनुपर्ने हो । तर यसअघि यसरी नै उत्कृष्ट भएकाहरुको अवस्थाले त्यस्तो सुखद् बाटो देखाउँदैन ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को आधारमा राज्यमा सुशासन कायम हुने विश्वास गरिन्छ तर पछिल्ला दुई घटनाले व्यवस्थापिका कार्यपालिकाका अगाडि पूरै लम्पसार परेको देखियो । यसको मोहरा बने सभामुख महरा ।
नेपालको प्रशासन यति अनुदार छ कि ऊ रमाइलो गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय होस् या आन्तरिक पर्यटक हुन्, उनीहरुलाई समय सीमामा बाँध्न बढी केन्द्रित देखिन्छ । पर्यटक खर्च गर्न चाहन्छन् तर प्रशासनको व्यवहार हेर्दा पर्यटकको पैसा खर्च होला कि भन्ने चिन्तामा बढी छन् कि भन्ने देखिन्छ ।
अपराधको प्रमाण प्रार्थना गरेर आउन्न, मिहीन र गम्भीर अनुसन्धानबाट मात्र प्रमाण पहिल्याउन सम्भव छ । यसका लागि अनुसन्धानको नतिजालाई व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै प्रहरी टोली लिएर जिल्ला जिल्ला घुम्दै‘ म कसैलाई छाड्दिन’ भन्दै भाषणबाजी गर्नुको तुक देखिन्न ।
यही क्षेत्रमा बसेर काम गर्नु छ, त्यही घरको ढोकाबाट निस्कनु छ, त्यही समाजलाई फेस गर्नुछ । भोलि गएर यो कुरालाई कसरी फेस गर्ने ! यस्ता आयाम र धारणाका कारणले गर्दा आफूविरुद्ध भएका दुर्व्यवहारका घटना आउन सकेका छैनन् ।
नेपालमा लागू औषधमा फँसेकाहरुलाई नशामुक्त बनाउने नीति प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजेट गोष्ठी, सेमिनार र झारा टार्ने जनचेतनामूलक कार्यक्रममा सकिनु नेपालको नियति नै हो ।
सुशासन, चुस्त प्रशासन, विकासको रफ्तार सबैतिर सरकार असफल भइरहेको छ । यही तथ्य सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुँदा पूर्व पत्रकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई सह्य भइरहेको छैन ।