२०६९ जेठबाट एक बेग्लै मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएको हो, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय। सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा काम गरेर जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्थ्यो यो मन्त्रालयले। तर, त्यो किन भइरहेको छैन? मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रम छरिएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भनिँदैछ।